FDAच्या कारवाईवर हायकोर्ट नाराज; सिद्धार्थ अॅग्रो प्रकरणात प्रशासनाला मोठा दणका

By, wankhadepravin - September 9, 2026 07:30:00

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या धडक कारवायांदरम्यान आता मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासन विभागाची कानउघडणी केली आहे. एखाद्या आस्थापनाने अन्नसुरक्षा नियमांमधील त्रुटी दूर केल्यानंतरही त्याचा परवाना निलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने एफडीएला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. Siddharth Agro

पुण्यातील सिद्धार्थ अॅग्रो कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनाव णी करताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. नियमांतील त्रुटी दूर केल्यानंतर संबंधित आस्थापनाची पुन्हा तपासणी करावी आणि सर्व नियमांची पूर्तता झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास परवाना निलंबनाचा आदेश तातडीने मागे घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्ता सिद्धार्थ अॅग्रो ही पुण्यातील कंपनी असून ती प्राण्यांसाठी खाद्यपदार्थ तसेच डेअरी उत्पादने तयार करते. अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपावरून अन्न व औषध प्रशासनाने कंपनीच्या परवान्यावर कारवाई केली होती. एफडीएने 15 जुलै रोजी कंपनीवर धाड टाकून कारवाई केली होती. त्यानंतर 29 जुलै रोजी पुन्हा तपासणी करण्यात आली. यावेळी कंपनीने अन्नसुरक्षा नियमांतील त्रुटी अद्याप दूर केलेल्या नसल्याचा दावा विभागाने केला होता. मात्र, कंपनीने सर्व आवश्यक त्रुटी दूर केल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी न्यायालयाने एफडीएला चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आस्थापनांनी नियमांतील त्रुटी दूर केल्यानंतरही परवाना निलंबित ठेवला जात असेल, तर त्यांना न्यायालयात जावे लागणे ही निरर्थक बाब असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. आस्थापनांना काम करण्यापासून रोखले जात आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. तसेच कर्मचारी आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीवर त्याचा परिणाम होतो, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

एखादा प्रशासकीय आदेश रद्द करून घेण्यासाठी संबंधित कंपनीला वारंवार न्यायालयात जावे लागणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. असे वाद प्रशासनाच्या स्तरावरच सहज टाळता येऊ शकतात. अन्यथा संबंधित कंपनीसोबतच न्यायालयावरही अनावश्यक कामाचा ताण निर्माण होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने एफडीएला स्पष्ट निर्देश देताना म्हटले की, एखाद्या आस्थापनाने नियमांतील त्रुटी दूर केल्यानंतर त्याची पुन्हा तपासणी करण्यात यावी. तपासणीमध्ये नियमांचे योग्य प्रकारे पालन झाल्याचे आढळल्यास परवाना निलंबनाचा आदेश तातडीने मागे घेण्यात यावा. नियमांचे पालन झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाल्यानंतरही संबंधित आस्थापनाला न्यायालयात जाण्यास भाग पाडू नये, असेही महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

आर्थिक संबंधांपलीकडे मानवी मूल्ये आणि सांस्कृतिक संवाद गरजेचा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा संदेश

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही महिन्यांपासून विभागाने विविध ठिकाणी धडक कारवाया सुरू केल्या आहेत. हॉटेल, रेस्टॉरंट, अन्न उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या तसेच औषध उत्पादन आणि विक्री आस्थापनांची सातत्याने तपासणी करण्यात येत आहे. अन्न आणि औषधांच्या गुणवत्तेबाबत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जात असल्याने एफडीए सध्या चर्चेत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत राज्यातील 2,902 औषध उत्पादन आणि विक्री आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 880 आस्थापनांवर नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने कारवाई करण्यात आली.

तपासणी करण्यात आलेल्या आस्थापनांमध्ये 607 उत्पादन आणि 2,295 विक्री आस्थापनांचा समावेश होता. तर कारवाई झालेल्यांमध्ये 140 उत्पादन आणि 740 विक्री आस्थापनांचा समावेश आहे. उत्पादन क्षेत्रात अॅलोपॅथी औषधांशी संबंधित आस्थापनांवर सर्वाधिक कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांनी यापूर्वी अन्नसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अन्नसुरक्षा नियमांचा उद्देश भेसळ रोखणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हा आहे. कोणत्याही सण, धार्मिक परंपरा किंवा सांस्कृतिक उपक्रमांवर बंदी घालणे हा या नियमांचा उद्देश नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. आता मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला दिलेल्या निर्देशांमुळे कारवाई करताना नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि संबंधित आस्थापनांना न्याय्य संधी यामध्ये समतोल राखण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. या प्रकरणावर राज्य सरकार किंवा अन्न व औषध प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.