विशेष प्रतिनिधी
पुणे : पुणे महापालिकेच्या १५ प्रभाग समित्यांवरील ४५ स्वीकृत नगरसेवकांच्या जागांसाठी तब्बल २९८ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जागेसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली असून, यंदा स्वीकृत नगरसेवकपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाने यंदा पात्रतेसाठी कठोर नियम लागू केल्याने सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना संधी मिळणार की राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन होणार, याची उत्सुकता आहे.
महापालिकेच्या १५ प्रभाग समित्यांवर प्रत्येकी तीन याप्रमाणे एकूण ४५ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपेपर्यंत प्रशासनाकडे २९८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयात सर्वाधिक २८ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यानंतर विश्रामबागवाडा येथे २७, वारजे-कर्वेनगर येथे २६, तर धनकवडी येथे २५ अर्ज आले आहेत.
राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी नियम कडक
स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने यंदा काही महत्त्वाच्या अटी लागू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या २०१९ मधील निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवार कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी नसावा, ही प्रमुख अट आहे.
याशिवाय संबंधित संस्था मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम १९५० किंवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संस्थेने मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण केलेले असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नियम असूनही राजकीय कार्यकर्त्यांचे अर्ज?
प्रशासनाने नियम कडक केले असले तरी भाजपसह इतर प्रमुख राजकीय पक्षांशी संबंधित कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आता छाननीच्या वेळी प्रशासन या नियमांची किती काटेकोरपणे अंमलबजावणी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोणते अर्ज पात्र ठरतात आणि कोणते अर्ज नियमांच्या आधारे बाद केले जातात, यावर स्वीकृत नगरसेवक निवडीचे पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे. विशेषतः राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या अर्जदारांबाबत प्रशासन काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
१५ सप्टेंबरपर्यंत छाननी
प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या २९८ अर्जांची १५ सप्टेंबरपर्यंत छाननी केली जाणार आहे. अर्जांसोबत सादर केलेली कागदपत्रे, संस्थेची नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि उमेदवाराची पात्रता यांची पडताळणी केली जाणार आहे.
चुकीची माहिती, अपूर्ण कागदपत्रे किंवा निर्धारित नियमांचे पालन न करणारे अर्ज बाद करण्याचे अधिकार संबंधित सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. छाननी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी संबंधित प्रभाग समित्यांसमोर मांडली जाणार आहे.
त्यामुळे २९८ अर्जांपैकी किती अर्ज पात्र ठरतात, किती बाद होतात आणि राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांचे काय होते, याकडे आता पुण्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. ४५ जागांसाठी सुरू झालेली ही चुरस अखेर कोणाच्या बाजूने झुकते, हे छाननीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App