Mumbai High court tells to Central Govt surgical strike Needed On Coronavirus

मुंबई हायकोर्ट केंद्राला म्हणाले, ‘कोरोनावर सर्जिकल स्ट्राइकची गरज’, घरोघरी लसीकरणावर सुनावणी

Mumbai High court : जे लोक लसीकरणासाठी आरोग्य केंद्रात जाऊ शकत नाहीत त्यांच्याकरिता डोअर-डोअर लसीकरणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले की, कोरोनावर सर्जिकल स्ट्राइक करण्याची गरज आहे. कोरोना हा आमच्यात बसलेला एक शत्रू आहे, हे आपण मान्य केले आहे. आपण त्याचे उच्चाटन केले पाहिजे. Mumbai High court tells to Central Govt surgical strike Needed On Coronavirus


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : जे लोक लसीकरणासाठी आरोग्य केंद्रात जाऊ शकत नाहीत त्यांच्याकरिता डोअर-डोअर लसीकरणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले की, कोरोनावर सर्जिकल स्ट्राइक करण्याची गरज आहे. कोरोना हा आमच्यात बसलेला एक शत्रू आहे, हे आपण मान्य केले आहे. आपण त्याचे उच्चाटन केले पाहिजे.

मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता म्हणाले की, हा शत्रू विशिष्ट भागांमध्ये आहे जेथील लोकांच्या आत हा विषाणू असू शकतो, परंतु तो दिसत नाही. या युद्धासाठी तुमची तयारी सर्जिकल स्ट्राइकसारखीच असली पाहिजे. तुम्ही शत्रूचा नाश केला पाहिजे. अधिवक्ता ध्रुती कापडिया यांनी सांगितले की, केंद्राकडून अशा कोणत्याही धोरणाची वाट न पाहता काही राज्ये आणि महाराष्ट्रातील काही नगर परिषदांमध्ये डोर टू डोर लसीकरण सुरू केले आहे. ध्रुती यांनी 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे, बेडवर असलेले आणि दिव्यांगांसाठी डोर टू डोर लस देण्याची मागणी केली.

कापाडिया यांनी न्यायमूर्ती दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, बिहार, ओडिशा, केरळ आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यात डोअर-डोअर लसीकरण केले जात आहे आणि या संदर्भात राज्यांनी आपापल्या मार्गदर्शक सूचनादेखील तयार केल्या आहेत. त्या म्हणाल्या की, मुंबईशेजारी वसई-विरार महानगरपालिकेतही डोर टू डोर लसीकरण केले जात आहे. कापडिया यांच्या युक्तिवादानुसार कोर्टाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना केंद्राकडे हजर राहून तज्ज्ञांकडून यावर अभ्यास करण्यास सांगितले आणि त्यानंतर एकसमान धोरण तयार करण्यास सांगितले. कोर्टाने म्हटले आहे की, केंद्राकडून पावले उचलली जात आहेत पण यात विलंब होत आहे. हे आधी केले असते तर अधिक लोकांचे प्राण वाचले असते.

कोर्टाच्या वतीने सांगण्यात आले की, जर अनेक राज्ये हे करत असतील तर संपूर्ण देशात असे का होऊ शकत नाही. तज्ज्ञांनी हा निर्णय घ्यावा लागेल, आम्ही ते करू शकत नाही. केरळने जारी केलेल्या अधिसूचनेवर तुमचे काय म्हणणे आहे, असे कोर्टाने केंद्राला विचारले. कोर्टाने म्हटले आहे की, अंथरुणावर आजारी पडलेल्या लोकांबद्दलच विचार करू नका, त्यांच्या कुटुंबाबद्दलही विचार करा. यावर न्यायालय पुढील सुनावणी ११ जून रोजी करणार आहे.

Mumbai High court tells to Central Govt surgical strike Needed On Coronavirus

महत्त्वाच्या बातम्या