उद्धव ठाकरेंवर शिंदे गटाचा गंभीर आरोप; सर्वोच्च न्यायालयात पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा

By, wankhadepravin - September 17, 2026 11:30:23

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अंतिम सुनावणीत शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर गंभीर आरोप केले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षाकडून चांगल्या उत्तरदायित्वाची अपेक्षा होती; मात्र उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचा वापर वैयक्तिक व्यवस्थेप्रमाणे करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा कौल यांनी केला. Uddhav Thackeray

शिवसेना पक्षाची ओळख, पक्षांतर्गत लोकशाही, पक्षघटना आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर कौल यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडल्यानंतर आता शिंदे गटाकडून कौल यांच्याकडून युक्तिवाद सुरू आहे.

‘पक्षाचा वापर वैयक्तिक व्यवस्थेप्रमाणे करण्याचा प्रयत्न’

१६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या नेतृत्वामुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांची उपेक्षा झाली आणि पक्षातील लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

राजकीय पक्ष हा केवळ एका नेत्याभोवती चालणारा संघटित समूह नसून, त्याचे खरे बळ कार्यकर्त्यांमध्ये असते, असे कौल यांनी न्यायालयात मांडले. पक्षांतर्गत निवडणुकांऐवजी पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना प्राधान्य देण्यात आल्याने पक्षात असंतोष निर्माण झाल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला.

शिवसेनाप्रमुख पद गोठवण्याचा मुद्दा

पक्षातील प्रमुख पदांच्या रचनेवर भाष्य करताना नीरज कौल यांनी २०१३ मधील घडामोडींचा संदर्भ दिला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या सन्मानार्थ ‘शिवसेनाप्रमुख’ हे पद गोठवण्यात आले आणि त्यानंतर ‘पक्षप्रमुख’ हे पद निर्माण करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले.

२०१८ मधील पक्षघटनेचा ‘पक्षप्रमुख’ पदाच्या मान्यतेशी थेट संबंध नसल्याचा दावा कौल यांनी केला. २०१८ ची पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली नव्हती, त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाबाबत आयोगाने समान निकष लागू केल्याचे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले.

‘कार्यकर्त्यांचा विश्वास डळमळीत झाला असता’

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षातील कार्यकर्त्यांची उपेक्षा झाल्याचा आरोप करत कौल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेचा बचाव केला. पक्षात वाढत असलेल्या असंतोषाला शिंदे यांनी विरोध केला आणि त्यांना कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.

एकनाथ शिंदे पुढे आले नसते, तर कार्यकर्त्यांचा पक्षावरील विश्वास डळमळीत झाला असता, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. राजकीय पक्ष स्वयंसेवी आणि संघटनात्मक पद्धतीने चालतो; तेथे एका व्यक्तीची हुकूमशाही चालू शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

लाखो शपथपत्रे आणि विधिमंडळातील संख्याबळाचा संदर्भ

निवडणूक आयोगाकडे लाखो कार्यकर्त्यांची शपथपत्रे सादर करण्यात आली होती, असा मुद्दा कौल यांनी मांडला. याशिवाय विधिमंडळ स्तरावर शिंदे गटाचे संख्याबळ अधिक असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

पक्षाची खरी ओळख ठरवताना संघटनात्मक रचना, विधिमंडळातील गट आणि पक्षाला मिळणारा पाठिंबा यांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे कौल यांनी समर्थन केले.

‘विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करण्यास बंदी नाही’

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत युक्तिवाद करताना कौल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. या निकालामुळे निवडणूक आयोगाला प्रत्येक परिस्थितीत विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला.

विधिमंडळातील बहुमत ही प्रत्येक प्रकरणात एकमेव कसोटी ठरू शकत नाही. मात्र, एखाद्या विशिष्ट प्रकरणातील परिस्थिती पाहता इतर कसोट्या प्रभावीपणे लागू करता येत नसतील, तर आयोग आपल्या व्यापक अधिकारांचा वापर करून व्यवहार्य कसोटी स्वीकारू शकतो, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.

एसटीच्या १२५ बसस्थानकांवर उभारणार ‘हिरकणी कक्ष’; स्तनदा मातांसाठी सुरक्षित आणि खासगी सुविधा

संघटनात्मक रचनेवरही प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणात पक्षाची संघटनात्मक रचना मोठ्या प्रमाणावर नामनिर्देशित सदस्यांवर आधारित होती. त्यामुळे ती पक्षातील तळागाळातील कार्यकर्त्यांची इच्छा पुरेशा प्रमाणात प्रतिबिंबित करत नव्हती, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने या विशेष परिस्थितीचा विचार करून विधिमंडळातील बहुमताला महत्त्व दिले. त्यामुळे शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लक्ष

शिवसेना पक्षाची ओळख आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीच्या टप्प्यात आहे. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयासह आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्द्यांवरही आक्षेप घेतले आहेत.

दरम्यान, शिंदे गटाकडून पक्षांतर्गत लोकशाही, संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे आपली बाजू मांडली जात आहे. कौल यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालय या प्रकरणातील विविध घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांचा कसा विचार करते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.