कौलांचा ठाकरेंना थेट प्रतिवाद; शिवसेना फूट आणि पक्षाच्या चिन्हावर कोर्टात काय घडलं?

By, wankhadepravin - September 16, 2026 01:00:52

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या प्रमुख दाव्यांना प्रतिवाद केला. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देताना घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

‘आमदार-खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतली, म्हणजे राजकीय वाद’

ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केवळ विधिमंडळातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला होता. त्याला उत्तर देताना कौल यांनी राजकीय पक्षातील वाद हा केवळ दोन गट अधिकृतपणे निर्माण झाल्यापुरता मर्यादित नसतो, अशी भूमिका मांडली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या पक्षातील आमदार आणि खासदारांनी पक्षाच्या भूमिकेपासून वेगळी राजकीय भूमिका घेतली, तर तोदेखील पक्षातील गंभीर राजकीय मतभेदाचा भाग मानला जाऊ शकतो. शिवसेनेच्या प्रकरणात विधिमंडळातील मतभेदांचा परिणाम व्यापक राजकीय पक्षरचनेवर झाला होता, असा दावा त्यांनी केला.

‘निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य’

शिंदे गटाच्या वतीने निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत घेतलेला निर्णय कायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. पक्षाची ओळख आणि बहुमत ठरवताना आमदार-खासदारांची संख्या तसेच पक्षाची संघटनात्मक रचना यांचा विचार करता येतो, अशी भूमिका कौल यांनी मांडली.

निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत व्यापक अधिकार आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा आणि पक्षाच्या घटनेचा विचार करण्याचा आयोगाला अधिकार नसल्याचा ठाकरे गटाचा दावा योग्य नाही, असे कौल यांनी सांगितले.

पक्षातील फूट केवळ विधिमंडळापुरती नव्हती

शिंदे गटाच्या मते, या प्रकरणातील मतभेद केवळ आमदारांच्या गटापुरते मर्यादित नव्हते. दोन्ही गटांकडून स्वतंत्र बैठका घेण्यात आल्या, स्वतंत्र ठराव मंजूर करण्यात आले आणि एकमेकांच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवरही मतभेद निर्माण झाले होते, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

‘आम्ही केवळ विधिमंडळातील पक्षात फूट पडली म्हणून निवडणूक आयोगाकडे गेलो’, ही ठाकरे गटाची मांडणी चुकीची असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधिमंडळातील घडामोडींचा परिणाम मूळ राजकीय पक्षाच्या पातळीपर्यंत पोहोचला होता, असा दावा शिंदे गटाने केला.

2018 मधील पक्षघटनेतील बदलावरही आक्षेप

सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील बदलांचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. कौल यांनी शिवसेनेची 1999 सालची पक्षघटना आणि त्यानंतर झालेल्या बदलांचा संदर्भ दिला.

‘पक्षप्रमुख’ हे पद 2018 मध्ये निर्माण झाले, हा ठाकरे गटाचा दावा योग्य नसून हे पद यापूर्वीच अस्तित्वात होते, असे कौल यांनी सांगितले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळातील पक्षरचना आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या बदलांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

‘पक्षांतर्गत लोकशाहीचाही विचार व्हायला हवा’

शिंदे गटाने पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडला. पक्षातील महत्त्वाच्या पदांवर निवड प्रक्रिया, पक्षाच्या घटनेनुसार संघटनात्मक रचना आणि त्यात नंतर करण्यात आलेले बदल यांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे कौल यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाने यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये वापरलेल्या निकषांचा संदर्भ देत, सध्याच्या प्रकरणातही केवळ विधिमंडळातील संख्या न पाहता पक्षाची एकूण रचना आणि दोन्ही गटांमधील मतभेदांचा विचार करण्यात आला, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

प्रसाद वाटप करणाऱ्या गणेश मंडळांना एफडीए नोंदणी बंधनकारक

ठाकरेंच्या काँग्रेससोबतच्या आघाडीचाही संदर्भ

कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने निवडणुकीनंतर घेतलेल्या राजकीय भूमिकांचाही संदर्भ दिला. निवडणुकीपूर्वी एका विचारसरणीशी संबंधित पक्षासोबत आघाडी करण्यात आली होती. मात्र, निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी त्यापेक्षा वेगळी राजकीय भूमिका स्वीकारण्यात आली, असा दावा शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला.

या बदलामुळे शिवसेनेतील कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि पक्षाच्या विचारधारा, संस्कृती आणि राजकीय भूमिकेबाबत अंतर्गत मतभेद वाढले, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. या मतभेदातूनच पुढे पक्षातील फूट अधिक व्यापक झाली, अशी शिंदे गटाची भूमिका आहे.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला कौल यांचा प्रतिवाद

यापूर्वी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. शिवसेनेतील फुटीच्या प्रकरणात संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा योग्य प्रकारे विचार करण्यात आला नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताला अधिक महत्त्व देऊन मूळ राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष केले, असा दावा करण्यात आला.

आता शिंदे गटाने या मुद्द्यांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाला पक्षाची ओळख निश्चित करण्यासाठी व्यापक घटनात्मक अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीत दोन्ही गटांच्या युक्तिवादांवर कायदेशीर चर्चा सुरू आहे.

निकालाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या आमदार अपात्रतेबाबतच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सध्या अंतिम युक्तिवादांचा टप्पा सुरू असून शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद महत्त्वाचा ठरत आहे. या सुनावणीत पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना, विधिमंडळातील बहुमत, राजकीय फूट आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे.