विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : येत्या दीड वर्षात शेतकऱ्यांना 44 हजार 248 कोटींची मदत करणार आहे. तर शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी कृतीदलाची पुनर्स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अवकाळीमुळे निर्माण झालेल्या अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सभागृहात दिली. 44 thousand 248 crores assistance to farmers;
शेतकऱ्यांना सरकारकडे मदत मागायची वेळ येऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण करणे हेही सरकारचे काम आहे. शेतकऱ्याला स्वत:च्या पायावर आपण का उभे करू शकलो नाही याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा. अस्मानी नंतर सुलतानी संकट येऊ नये याची खबरदारी महायुतीचे सरकार घेत आहे.
अवेळी पाऊस, गारपीट सातत्याने होत आहे. वातावरणाचे बदलाचे संकट आहे. वातावरणाचे बदलामुळे कमी काळात जास्त पाऊस पडतो. 2019 नंतर अडीच वर्षात सत्तेत असलेल्यांनी केवळ घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. आरोप करताना आत्मपरिक्षण आवश्यक आहे. 30 जून 2023 रोजी महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी म्हणून केवळ घरी बसून काम केले नाही. प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन काम केले असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी हाणला.
केंद्राने दिलेल्या मुदतीत प्रस्ताव पाठवला तरच पथक येऊन पाहणी केली जाते. 40 तालुक्यातील शेतकऱ्यांना 2,587 कोटींची मदत देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे 1021 महसूल मंडळात दुष्काळसदृष्य स्थिती जाहीर केली आहे. तिथे कर्जाचे पुनर्गठनासह इतर सवलती देण्यात येईल. गेल्या वेळेस मिळाली त्यापेक्षा जास्त मदत मिळेल. अंदाजे 1175 कोटी खर्च आला असता. हे 1851 कोटींचा लाभ देत आहे. 2015 पासून एसडीआरएफच्या दरात सुधारणा केली. 1757 कोटी जानेवारीपासून निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत वाटण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी 300 कोटींचे वितरणही केले.
द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना शेडनेट आणि इतर सुविधांसाठी 232 कोटी कर्जरूपाने देणार आहो. त्यावरील व्याज सरकार देणार असून त्यासाठी 46 कोटी तरतुद करणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या 36 लाख शेतकऱ्यांना 2,255 कोटींची तरतुद केली. आतापर्यत एकूण 14,879 कोटी मदत दिली. केवळ 1 रूपयात पीक विमा देण्याच्या निर्णयामुळे विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 177 टक्के वाढ झाली. 5,174 कोटींची तरतुद विम्याचा हप्ता भरण्यासाठी केली आहे. विमा कंपनीकडून 2,112 कोटी नुकसानभरपाईसाठी मंजूर केले आहे. त्यापैकी 1,217 कोटी म्हणजे 25% अग्रीम शेतकऱ्यांना वाटप झालेले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा
1) शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी कृतीदलाची पुनर्स्थापना. 2) द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना शेडनेट आणि इतर सुविधांसाठी 232 कोटी कर्जरूपाने देणार. 3) राज्यात प्रथमच कांद्याची महाबँकेची स्थापना. 4) छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील तांत्रिक आणि सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळे वंचित राहिलेल्या 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी देणार. 5) मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करून त्यासाठी 1 हजार कोटींची तरतुद केली आहे. 6) कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा. 7) नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार. 8) मराठावाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पाचे पुनर्जीवन केले. केंद्राने अर्थसहाय करावे यासाठी विनंती केली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App