पायाभूत सुविधांच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले; शाळा आणि वसतीगृहांबाबत तातडीने उपाययोजनांचे आदेश
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील शाळा आणि वसतीगृहांच्या पायाभूत सुविधांबाबत समोर येत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतल्याची माहिती आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पायाभूत सुविधा आढावा बैठकीत शाळा आणि वसतीगृहांच्या स्थितीचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री संतप्त झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
‘शाळा आणि वसतीगृहांची अशी अवस्था असेल तर आंदोलनं का होणार नाहीत?’ असा सवाल फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर होत असल्याचे सांगत संबंधित विभागांनी या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे समजते.
शाळांच्या स्थितीवरून सरकारची चिंता वाढली
राज्यातील काही शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव, इमारतींची दुरवस्था, स्वच्छतागृहांची समस्या, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता तसेच विद्यार्थ्यांच्या संख्येबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही ठिकाणी शाळांच्या व्यवस्थापनाबाबतही तक्रारी समोर आल्या आहेत.
अलीकडेच अभिजीत दिपके यांनी राज्यातील काही जिल्ह्यांमधील शाळांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केल्याचा दावा केला होता. या पाहणीत काही शाळांमध्ये गंभीर समस्या आढळल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर शाळांच्या स्थितीचा मुद्दा राजकीय पातळीवरही चर्चेत आला.
वसतीगृहांच्या सुविधांबाबतही आढावा
शाळांसोबतच विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांमधील सुविधांबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ वातावरण, पुरेशा सुविधा, पाणी, स्वच्छतागृहे तसेच इतर मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारने संबंधित यंत्रणांना सूचना केल्याची माहिती आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून आंदोलन होण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने आधीच समस्या ओळखून त्यावर कार्यवाही करावी, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत मांडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अधिकाऱ्यांना जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश?
शाळा आणि वसतीगृहांच्या कामांमध्ये विलंब किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याची माहिती आहे. मंजूर झालेली कामे प्रत्यक्षात सुरू झाली आहेत का, त्यांची गुणवत्ता कशी आहे आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतो आहे का, याची तपासणी करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे समजते.
दरम्यान, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या पायाभूत सुविधांवरून विरोधकांकडून सरकारवर सातत्याने टीका होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या आढावा बैठकीकडे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे.
शाळा आणि वसतीगृहांच्या दुरवस्थेबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करून तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आल्यास आगामी काळात या प्रश्नावर प्रशासनाची कार्यवाही कितपत प्रभावी ठरते, याकडे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App