Andy Burnham Sworn : अँडी बर्नहॅम ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान; 10 वर्षांत सातवे पंतप्रधान बनले; पाकिस्तानी वंशाच्या शबाना महमूद अर्थमंत्री होऊ शकतात

By, wankhadepravin - July 21, 2026 08:00:08

0

वृत्तसंस्था

लंडन : Andy Burnham Sworn ब्रिटनमध्ये सोमवारी अँडी बर्नहॅम यांनी नवीन पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. गेल्या 10 वर्षांत ते ब्रिटनचे सातवे पंतप्रधान बनले आहेत. त्यांनी देशाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठ्या बदलांचे आश्वासन दिले आहे आणि म्हटले आहे की, त्यांचे सरकार लोकांच्या दैनंदिन समस्यांवर, जसे की महागाई आणि खराब सार्वजनिक सेवांवर, सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करेल.Andy Burnham Sworn

माजी पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी 10 डाउनिंग स्ट्रीटबाहेर निरोप समारंभाचे भाषण दिल्यानंतर किंग चार्ल्स यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. त्यानंतर ग्रेटर मँचेस्टरचे माजी महापौर अँडी बर्नहॅम यांनी किंग यांची भेट घेतली आणि औपचारिकपणे पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारली.Andy Burnham Sworn

मराठी भाषा संवर्धनासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेला अधिक सक्षम करण्यावर भर; प्रभावी कृती आराखडा तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

56 वर्षीय बर्नहॅम अशा वेळी सत्तेत आले आहेत, जेव्हा ब्रिटन अनेक आव्हानांशी झुंजत आहे. यामध्ये मंद आर्थिक वाढ, खराब कामगिरी करणाऱ्या सार्वजनिक सेवा आणि मूलभूत सुविधांच्या समस्या प्रमुख आहेत. सरकारचा कार्यभार सांभाळण्यासोबतच त्यांना आपल्या नवीन मंत्रिमंडळाचीही स्थापना करायची आहे.

नवीन मंत्रिमंडळ पहिले आव्हान असेल

पंतप्रधान झाल्यावर बर्नहॅमसमोरचे पहिले मोठे आव्हान आपल्या मंत्रिमंडळाची स्थापना करणे हे असेल. विशेषतः अर्थमंत्र्यांच्या नियुक्तीकडे सर्वांचे लक्ष असेल, कारण यापूर्वीही पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांच्यातील मतभेद अनेक सरकारांसाठी अडचणीचे ठरले आहेत.

ऊर्जा सुरक्षा मंत्री एड मिलिबँड यांना यापूर्वी या पदासाठी प्रबळ दावेदार मानले जात होते, पण आता गृहमंत्री शबाना महमूद यांचे नाव सर्वात पुढे सांगितले जात आहे. शबाना पाकिस्तानी वंशाच्या नेत्या आहेत. मात्र, बर्नहॅम यांनी सांगितले आहे की त्यांनी अद्याप आपल्या संघावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही आणि अटकळांवर लक्ष देऊ नये.

पहिला निर्णय- डिजिटल ओळखपत्र लागू करण्याचा निर्णय रद्द केला

बर्नहॅम सरकारच्या सुरुवातीच्या निर्णयांवरही सर्वांचे लक्ष असेल. सरकारने यापूर्वीच एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र लागू करण्याची योजना रद्द केली आहे. याची सुरुवात माजी पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये केली होती.

याचा उद्देश असा होता की, देशात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची ओळख आणि त्याच्या काम करण्याच्या कायदेशीर अधिकाराची डिजिटल पद्धतीने पुष्टी करता यावी. सरकारचे असे मत होते की, यामुळे बनावट कागदपत्रांचा वापर कमी होईल आणि अवैध स्थलांतरावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.

मात्र, या योजनेला सुरुवातीपासूनच विरोध होऊ लागला. टीकाकारांचे म्हणणे होते की, यामुळे सरकार नागरिकांच्या खाजगी माहितीवर गरजेपेक्षा जास्त नियंत्रण मिळवू शकते. डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.