4 नोव्हेंबरला नेमकं काय घडणार?; ट्रम्प यांच्या ‘अंतिम इशाऱ्याने’ इराण-अमेरिका संघर्षाची भीती

By, wankhadepravin - November 2, 2026 10:00:09

0

विशेष प्रतिनिधी

वॉशिंग्टन/तेहरान: अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांचा राजकीय धुरळा खाली बसताच पश्चिम आशियात पुन्हा एकदा महाविनाशक युद्धाचा भडका उडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 8 ऑक्टोबर रोजी बोलताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी इराणवर लष्करी कारवाई न करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, निवडणुका संपताच ४ नोव्हेंबरपासून अमेरिका इराणविरुद्ध इतिहासातील सर्वात मोठ्या लष्करी मोहिमेला सुरुवात करू शकते, अशा हालचाली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गतिमान झाल्या आहेत. ट्रम्प यांनी ‘करार किंवा विनाश’ असा दिलेला थेट इशारा आणि अमेरिकन लष्कराची मध्यपूर्वेतील अभूतपूर्व तयारी पाहता परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे. या संभाव्य युद्धाची पार्श्वभूमी, दोन्ही देशांची लष्करी सज्जता आणि जगावर होणारा संभाव्य परिणाम यांचा हा सविस्तर आढावा. Trump Iran War

४ नोव्हेंबरच्या संभाव्य महाहल्ल्याचे ३ मोठे संकेत

आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी हालचालींवरून अमेरिका इराणवर थेट तुटून पडण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, त्याचे ३ प्रमुख आधार समोर आले आहेत:

ट्रम्प यांचा एका आठवड्यात चार वेळा इशारा

२३ ऑक्टोबर रोजी फ्लोरिडातील सभेत ट्रम्प यांनी फेब्रुवारी २०२६ मधील कारवाईप्रमाणेच आणखी एक ‘एपिक फ्युरी’ घडवून आणण्याची धमकी दिली. त्यानंतर २५ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी “इराणशी करार करायचा की त्याचा विनाश, याचा निर्णय माझ्या हातात आहे,” असे जाहीर केले. २८ ऑक्टोबरला त्यांनी इराण करार लांबवत असल्याचा आरोप केला, तर ३० ऑक्टोबरला “हे सर्व लवकरच संपुष्टात आणून अण्वस्त्रमुक्त इराण निर्माण करू,” असे सांगत युद्धाचे स्पष्ट संकेत दिले. व्हाईट हाऊसनेही अधिकृतपणे सर्व लष्करी पर्याय खुले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मध्यपूर्वेत अमेरिकेची प्रचंड लष्करी जमवाजमव

अमेरिकेने आखाती देशांमधील आपल्या लष्करी तळांवर अतिरिक्त सैन्य, लढाऊ विमाने, पॅट्रियट क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली, १ कॅरियर स्ट्राइक ग्रुप आणि तब्बल २० युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. सीएनएनच्या (CNN) वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा अंतिम आदेश मिळताच अवघ्या ९६ तासांच्या आत इराणवर महाहल्ला चढवण्याची सैन्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. अमेरिकेची सेंट्रल कमांड आणि पेंटागॉनने इराणमधील ऊर्जा पायाभूत सुविधा, लष्करी तळ आणि अणुप्रकल्पांचा समावेश असलेली मोठी टार्गेट लिस्ट तयार केली आहे.

आखाती देशांना हाय अलर्ट आणि दूतावास रिकामे करण्याचे आदेश

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’नुसार, अमेरिकेने आखाती मित्रराष्ट्रांना इराणविरुद्धच्या एका वेगवान आणि तीव्र लष्करी मोहिमेसाठी सज्ज राहण्याचा गुप्त इशारा दिला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने सौदी अरेबियातील अनावश्यक सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मायदेशी बोलावले असून, राजधानी रियाधमधील अमेरिकन दूतावासातील कर्मचाऱ्यांनाही माघारी पाचारण करण्यात आले आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे २७ ऑक्टोबरच्या निवडणुकीपूर्वीच हल्ला करण्यास उत्सुक होते, मात्र ट्रम्प यांनी तोपर्यंत हिरवा कंदील दिला नव्हता.

‘सत्ता बदलायची असेल तर निवडणुका जिंका’; रेजीम चेंजच्या मुद्द्यावर फडणवीसांचा विरोधकांना इशारा

इराणची युद्धाची तयारी: ‘फादर ऑफ ऑल बॉम्ब’ आणि आघाड्यांचा विस्तार

अमेरिकेच्या आक्रमक भूमिकेसमोर इराणनेही कोणत्याही परिस्थितीत न झुकण्याचा पवित्रा घेतला आहे. इराणी सैन्यदलाचे (IRGC) प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल हुसेन मोहेबी यांनी स्पष्ट केले आहे की, मागील ४० दिवसांच्या संघर्षात इराणने आपली पूर्ण ताकद दाखवली नव्हती आणि पुढील टप्प्यासाठी ते आश्चर्यचकित करणाऱ्या नव्या अस्त्रांसह मैदानात उतरणार आहेत.

क्षेपणास्त्र साठ्यात १.५ पटीने वाढ

अमेरिकेने इराणची लष्करी क्षमता उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला असला, तरी इराणने जून २०२५ च्या तुलनेत क्षेपणास्त्रांचा साठा १.५ पटीने वाढवला आहे. फेब्रुवारीतील हल्ल्यांनंतरही इराणकडे असलेले ४२० पैकी ४०० क्षेपणास्त्र लाँचर्स आजही सुस्थितीत कार्यरत आहेत. इराणची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र क्षमता अजूनही ७५ टक्के शाबूत असून, ११ ऑक्टोबर रोजी सुमारे ३० मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या यशस्वी चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.

‘फादर ऑफ ऑल बॉम्ब’ आणि विदेशी सहकार्य

इराण आपले महाविनाशक गुप्त अस्त्र मानला जाणारा ‘फादर ऑफ ऑल बॉम्ब’ वापरण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशिया आणि चीनकडून इराणला पडद्यामागून मोठी मदत मिळत आहे. रशिया इराणला अमेरिकन युद्धनौका आणि लष्करी तळांची अचूक स्थाने शोधण्यासाठी सॅटेलाइट नेव्हिगेशन डेटा पुरवत आहे. तर चीनने जून २०२६ पर्यंत इराणला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या जीपीएस, इलेक्ट्रिक मोटर्स आणि विमानांच्या इंजिनांच्या तब्बल १,३०० खेपा पाठवल्या आहेत.

‘असिमेट्रिक डॉक्ट्रिन’ आणि आर्थिक कोंडी

इराणने केवळ बचावात्मक न राहता शत्रूवर अनेक आघाड्यांवरून आधीच हल्ला करण्याची रणनीती आखली आहे. अमेरिकेने होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नाकेबंदी केली असली, तरी येमेनच्या हूती बंडखोरांनी बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीवर पकड ठेवली आहे. सौदी अरेबियातील तेल प्रकल्पांवर हूतींचे हल्ले सुरू असून १० ऑक्टोबर रोजी रियाध विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यात १० जणांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, १० वर्षांपासूनचे आर्थिक निर्बंध, तेलाची निर्यात शून्यावर आल्यामुळे झालेले २५ अब्ज डॉलरचे नुकसान आणि ८८.७ टक्क्यांवर पोहोचलेली महागाई यामुळे इराणची अंतर्गत अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक स्थितीत आहे.

युद्धाचे जागतिक परिणाम आणि इंधन संकट

माजी अमेरिकन गुप्तचर अधिकारी जोनाथन पॅनिकॉफ यांच्या विश्लेषणांनुसार, हा संघर्ष वाढण्याची शक्यता ५५ टक्के, राजनैतिक तोडग्याची शक्यता २५ टक्के आणि आहे तीच स्थिती कायम राहण्याची शक्यता १० टक्के आहे.

कच्च्या तेलाचे दर भडकणार

फेब्रुवारीतील अमेरिकन हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल ७२ डॉलरवरून थेट १२० डॉलरच्या पार गेले होते. जर पुन्हा महाहल्ला झाला, तर जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत होऊन २०२७ पर्यंत इंधनाची तीव्र टंचाई कायम राहण्याचा अंदाज ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने’ व्यक्त केला आहे.

पाश्चिमात्य देशांची आणीबाणीची तयारी

संभाव्य युद्धामुळे निर्माण होणाऱ्या जागतिक पुरवठा साखळीच्या तुटवड्याचा सामना करण्यासाठी ब्रिटनने आपल्या नागरिकांना ३ दिवसांचे अन्न-पाणी साठवण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेने स्वतःच्या लष्करी तळांना बाह्य पुरवठ्याशिवाय सलग ९० दिवस कार्यरत ठेवण्याची तयारी केली आहे, तर युरोपीय देशांनी ऊर्जा सुरक्षेसाठी खबरदारीची पावले उचलली आहेत.

इराणवर यापूर्वी २० हजारांहून अधिक हल्ले होऊनही तेथील सत्ता न झुकल्याने, केवळ बॉम्बहल्ल्यांमुळे तिथली राजवट पाडणे किंवा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे संपवणे अमेरिकेसाठी अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि संपूर्ण जगाला आर्थिक संकटात लोटणारे ठरू शकते, असे मत आंतरराष्ट्रीय संरक्षण विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.