गरिबी दरात तब्बल ९०% घट!; वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानंतर भारताच्या कामगिरीची जोरदार चर्चा

By, wankhadepravin - November 2, 2026 11:30:31

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: जागतिक बँकेच्या (World Bank) ताज्या अहवालाने भारताच्या आर्थिक प्रगतीची नवी आणि धक्कादायक आकडेवारी जगासमोर मांडली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावरून विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. २०११ ते २०२३ या १२ वर्षांच्या कालावधीत भारतातील तब्बल ४९.६ कोटी लोक अत्यंत गरिबीच्या दलदलीतून यशस्वीपणे बाहेर पडले आहेत. या ऐतिहासिक काळात देशातील अत्यंत गरिबीच्या दरात तब्बल ९०% घट नोंदवली गेली आहे. “आमच्या सरकारसाठी ‘गरिबी हटाओ’ हे केवळ पोकळ राजकीय घोषवाक्य नव्हते, तर तो १४० कोटी देशवासीयांच्या कल्याणाचा एक अटळ आणि दृढ संकल्प होता,” अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत देशाच्या आर्थिक परिवर्तनाचा ताळेबंद मांडला आहे.

जागतिक बँकेने ऑक्टोबर महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या ‘इंडिया पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ (India Poverty and Equity Brief) या अधिकृत अहवालानुसार, देशातील अत्यंत गरिबीचा दर २०११ मधील २७.१% वरून २०२३ मध्ये अवघ्या २.६% वर घसरला आहे.

६ वर्षांत १३.४ कोटी नवे रोजगार; आर्थिक असमानतेत मोठी घट

पंतप्रधान मोदींनी या अहवालातील रोजगाराच्या अभूतपूर्व वाढीचा दाखला दिला. कामकाजी वयाच्या वाढीपेक्षा दुप्पट रोजगार: देशात २०१७ ते २०२३ या केवळ ६ वर्षांच्या अल्पावधीत १३.४ कोटी नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. ही वाढ कार्यक्षम वयाच्या लोकसंख्येतील वाढीच्या प्रमाणापेक्षा जवळपास दुप्पट आहे.

गिनी निर्देशांकात २०% घसरण: देशातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी मोजणाऱ्या ‘गिनी निर्देशांका’मध्ये २०% पेक्षा जास्त घट झाली असून हा निर्देशांक २३.० या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे, ज्यावरून आर्थिक विषमता वेगाने कमी होत असल्याचे सिद्ध होते.

दररोज ₹४०० पेक्षा कमी कमाई करणाऱ्यांचा टक्का घसरला

आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार दररोज सुमारे ₹४०० ($४.२०) पेक्षा कमी कमाई करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण ५७.७% वरून थेट १६.१% वर घसरले आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार २०२८ पर्यंत ही संख्या आणखी घटून १२.१% वर येईल.

गरिबीचा विळखा सैल होण्याची ३ मुख्य कारणे

जागतिक बँकेच्या विश्लेषणानुसार, भारताने हे यश खालील तीन प्रमुख स्तंभांच्या आधारे साध्य केले. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सामान्य लोकांचे सरासरी उत्पन्न वाढल्याने त्यांची दैनंदिन बाजारातील खरेदी करण्याची आणि स्वतःवर खर्च करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारली.

ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण

६ वर्षांत निर्माण झालेल्या १३.४ कोटी नव्या रोजगारांचा सर्वात मोठा फायदा ग्रामीण भागातील महिलांना झाला. बचत गट, लघुउद्योग आणि स्थानिक उत्पादनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी महिला प्रथमच रोख उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या कामांशी जोडल्या गेल्या.

‘सत्ता बदलायची असेल तर निवडणुका जिंका’; रेजीम चेंजच्या मुद्द्यावर फडणवीसांचा विरोधकांना इशारा

सरकारी कल्याणकारी योजनांची सुरक्षा ढाल

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य, उज्ज्वला गॅस आणि डीबीटीच्या (DBT) माध्यमातून थेट बँक खात्यात हजारो कोटी रुपये जमा केल्याने गरीब कुटुंबांचे जीवनमान स्थिरावले.

‘नॉन-मॉनिटरी’ दारिद्र्यातही अभूतपूर्व सुधारणा: ऑक्सफर्डचाही शिक्का

केवळ पैशांच्या स्वरूपातील गरिबी नव्हे, तर लोकांच्या प्रत्यक्ष राहणीमानात झालेला बदल अधिक प्रभावी ठरला आहे. आज सामान्य कुटुंबांकडे पक्की घरे (पीएम आवास), नळाद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी (जलजीवन मिशन), वीज (सौभाग्य योजना), स्वतःचे शौचालय (स्वच्छ भारत) आणि एलपीजी सिलिंडर अशा मूलभूत सुविधा पोहोचल्या आहेत.

ऑक्सफर्ड अहवाल

ऑक्सफर्डच्या जागतिक अहवालानुसार, २००५-०६ मध्ये देशातील निम्म्याहून अधिक म्हणजे ५३.८% जनता मूलभूत सुविधांपासून वंचित होती. २०१९-२१ पर्यंत हा आकडा झपाट्याने कमी होऊन अवघा १६.४% उरला.

जागतिक बँकेचे निकष

बँकेच्या स्वतःच्या निकषांनुसार २०२२-२३ मध्ये अशी गैर-आर्थिक गरिबी अवघी १५.५% राहिली आहे. यूपी ते पश्चिम बंगाल पट्ट्यात ५७% गरीब लोकसंख्या आहे.
जागतिक बँकेने यशाचे कौतुक करतानाच काही गंभीर आव्हानांकडेही लक्ष वेधले आहे. देशातील एकूण गरिबांपैकी तब्बल ५७% लोकसंख्या ही उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगाल या एकाच पट्ट्यात (गंगा खोऱ्यातील राज्यांमध्ये) केंद्रित आहे. या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उच्च दर्जाच्या स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे अनिवार्य आहे.

तरुणांमधील बेरोजगारीचा टक्का

देशातील तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १४.६% वरून किंचित वाढून १५.९% वर पोहोचला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील तरुण महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. लोकांना काम मिळाले असले तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष मिळकतीत मोठी झेप दिसून आलेली नाही, कारण निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांपैकी मोठा भाग हा असंघटित किंवा कमी वेतनाच्या क्षेत्रातील आहे.

जागतिक बँकेच्या या ताज्या अहवालाने भारताच्या गरिबी निर्मूलन मॉडेलवर जागतिक स्तरावर शिक्कामोर्तब केले असून, येत्या काळात उत्तर आणि पूर्व भारतावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरणात्मक संकेत दिले आहेत.