ट्रम्प-नेतान्याहूंचा मोठा निर्णय!; इस्रायलला दरवर्षी मिळणारे ४ अब्ज डॉलर बंद होणार

By, wankhadepravin - November 4, 2026 11:30:59

0

विशेष प्रतिनिधी

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक राजकारणाला आणि संरक्षण क्षेत्राला हादरा देणारा अत्यंत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. अमेरिका २०२७ पासून इस्रायलला दरवर्षी दिली जाणारी ४ अब्ज डॉलर्सची (सुमारे ३८,००० कोटी रुपये) अवाढव्य लष्करी मदत पूर्णपणे बंद करणार आहे. मंगळवारी ट्रम्प यांनी या ऐतिहासिक धोरणाची घोषणा केली. या निर्णयामुळे आता इस्रायलला अमेरिकेच्या पैशांवर आणि अनुदानावर आधुनिक शस्त्रे खरेदी करता येणार नसून, यापुढे संरक्षणासाठी लागणारी सर्व शस्त्रे स्वतःच्या सरकारी तिजोरीतूनच खरेदी करावी लागणार आहेत. Trump

फॉक्स न्यूज चॅनेलशी थेट फोनवरून संवाद साधताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, “इस्रायल आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम देश आहे आणि त्यांना आता अमेरिकेच्या या मोफत लष्करी अनुदानाची अजिबात गरज उरलेली नाही.”

अमेरिकेच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवणार -ट्रम्प

ट्रम्प यांनी या निर्णयामागील पार्श्वभूमी उलगडताना विरोधकांच्या टीकेचा संदर्भ दिला. दोन वर्षांपासून सुरू होती चर्चा: “इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीच हा प्रस्ताव मांडला होता आणि गेल्या २ वर्षांपासून दोन्ही देशांमध्ये या विषयावर सखोल चर्चा सुरू होती. अमेरिकेने दरवर्षी आपल्या करदात्यांचा इतका मोठा पैसा परदेशी लष्करावर खर्च करणे मुळीच योग्य नाही.”

अमेरिकन नागरिकांवर खर्च व्हावा

मध्यावधी निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांनी या उधळपट्टीवर रान उठवले होते. मिशिगनमधून सिनेटची निवडणूक लढवणारे डेमोक्रॅटिक उमेदवार अब्दुल एल-सय्यद यांच्या भूमिकेचा संदर्भ देत ट्रम्प म्हणाले की, “अमेरिकेने दुसऱ्या देशांच्या सैन्यावर अब्जावधी डॉलर्स उधळण्याऐवजी आपल्याच देशातील रस्ते, शाळा आणि अद्ययावत रुग्णालये उभारण्यावर भर दिला पाहिजे.”

केवळ इस्रायल नव्हे, इतर देशांनाही कात्री

ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की हे धोरण केवळ इस्रायलपुरते मर्यादित नसून सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सारख्या मित्रराष्ट्रांनाही आता आर्थिक मदतीबाबत नवे नियम लागू होतील.

२०१६चा ऐतिहासिक करार २०२८ आधीच गुंडाळणार

अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील लष्करी सहकार्याचा हा करार बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात झाला होता. २०१६ मध्ये अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात १० वर्षांसाठी ऐतिहासिक लष्करी मदत करार (MoU) झाला होता. या करारानुसार २०१९ ते २०२८ या १० वर्षांच्या कालावधीत अमेरिकेने इस्रायलला सुमारे ३.६ लाख कोटी रुपये देण्याची अधिकृत हमी दिली होती.

क्षेपणास्त्र यंत्रणेसाठी निधी

या करारांतर्गत दरवर्षी सुमारे ३१,००० कोटी रुपये आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि युद्धसामग्री खरेदीसाठी दिले जात होते. उर्वरित रक्कम इस्रायलच्या ‘आयर्न डोम’ आणि इतर अत्याधुनिक हवाई संरक्षण व क्षेपणास्त्र प्रतिबंधक यंत्रणांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती.

करार वेळेआधीच संपुष्टात

हा करार २०२८ पर्यंत वैध असला, तरी ट्रम्प यांच्या नव्या भूमिकेमुळे २०२७ पासूनच हा निधी बंद होणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील अहवालांवरून समोर आलेली आकडेवारी डोळे पांढरे करणारी आहे. एका स्वतंत्र अभ्यासानुसार, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गाझामधील भीषण युद्ध भडकल्यानंतर अमेरिकेने इस्रायलच्या सैन्याला सज्ज ठेवण्यासाठी तब्बल २ लाख कोटी रुपयांची भरघोस लष्करी मदत पुरवली होती. यामध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या दोघांच्याही प्रशासनाचा समावेश आहे. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हमास हल्ल्याच्या दुसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ही आकडेवारी उघड झाली होती.

गोकुळमध्ये मागच्या दाराने 8 संचालक वाढवण्याचा प्रयत्न? चंद्रकांतदादांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र व्हायरल; कोल्हापुरात खळबळ!

मध्य पूर्वेत अतिरिक्त ९५,००० कोटींचा चुराडा

ब्राउन युनिव्हर्सिटीच्या अहवालानुसार, गाझा संघर्ष सुरू झाल्यानंतर गेल्या २ वर्षांत अमेरिकेने मध्य पूर्वेतील सुरक्षा, लष्करी कारवाया आणि इतर देशांना दिलेल्या संरक्षणावर तब्बल ९५,००० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च केले आहेत.

इस्रायलच्या प्रतिक्रियेकडे जगाचे लक्ष

अमेरिकेच्या या अनपेक्षित आणि आक्रमक पवित्र्यानंतर इस्रायलमध्ये राजकीय पातळीवर प्रचंड हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या या थेट घोषणेनंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू किंवा इस्रायली संरक्षण दलाकडून (IDF) अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

इस्रायली अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढणार

युद्धामुळे आधीच इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला असताना, वर्षाला मिळणारी ३८,००० कोटी रुपयांची मोफत शस्त्र मदत बंद झाल्यास इस्रायलला आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये स्वतःच्या तिजोरीतून मोठी तरतूद करावी लागणार आहे.

अमेरिकेचे नवे ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे लष्करी धोरण मध्य पूर्वेतील युद्धाची दिशा आणि इस्रायलच्या लष्करी वर्चस्वाला कसा आकार देणार, याकडे आता संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.