नाव वगळलं गेलंय? मग लगेच भरा फॉर्म-६!; निवडणूक आयोगाने दिली मोठी स्पष्टता

By, wankhadepravin - November 4, 2026 01:00:29

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: देशभरात राबवण्यात आलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेनंतर लाखो जुन्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेल्याने निर्माण झालेल्या संभ्रमावर अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. ज्या पात्र मतदारांची नावे ‘एसआयआर’च्या मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांनी कोणतीही भीती न बाळगता थेट ‘फॉर्म ६’ (Form 6) भरून आपले नाव पुन्हा नोंदवावे, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना मंगळवारी पत्र पाठवून दिले आहेत. आधीपासून नोंदणीकृत असलेल्या मतदारांनी पुन्हा फॉर्म ६ भरल्यास त्यांच्यावर खोट्या प्रतिज्ञापत्राचा कोणताही खटला चालवला जाणार नाही, अशी अधिकृत ग्वाही निवडणूक आयोगाने दिल्याने कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. EC Relief

२०२५-२६ या कालावधीत बिहार, दिल्लीसह देशातील तब्बल ३० राज्यांमध्ये राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत मतदारांचा मृत्यू, कायमस्वरूपी स्थलांतर, गैरहजर असणे किंवा दुबार (डुप्लिकेट) ओळखपत्रे असणे या कारणांमुळे सुमारे १३ कोटींहून अधिक नावे मसुदा यादीतून वगळण्यात आली आहेत. एकट्या राजधानी दिल्लीत १.४५ कोटी मतदारांपैकी तब्बल ४७ लाख मतदारांची नावे मसुदा यादीतून गायब झाल्याचे समोर आल्यानंतर देशभरात मोठा गदारोळ उडाला होता.

आधीपासून नोंदणीकृत मतदार ‘फॉर्म ६’ भरण्यास का घाबरत होते?

ज्या नागरिकांनी यापूर्वी अनेक निवडणुकांमध्ये मतदान केले होते, त्यांची नावे मसुदा यादीत न दिसल्याने लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यातच फॉर्म ६ बाबत कायदेशीर भीती व्यक्त केली जात होती:

खोट्या प्रतिज्ञापत्राची भीती

नियमानुसार, फॉर्म ६ हा नवीन मतदारांसाठी असतो आणि त्यात “माझे नाव पहिल्यांदाच मतदार यादीत समाविष्ट केले जात आहे” अशा आशयाचे घोषणापत्र द्यावे लागते.

कलम ३१ चा धसका

जुन्या मतदारांना भीती वाटत होती की, आपण आधीपासून मतदार असताना पुन्हा फॉर्म ६ भरला, तर हे खोटे प्रतिज्ञापत्र ठरेल. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम ३१ अंतर्गत खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी आपल्यावर कायदेशीर गुन्हा किंवा खटला दाखल होऊ शकतो.

गोकुळमध्ये मागच्या दाराने 8 संचालक वाढवण्याचा प्रयत्न? चंद्रकांतदादांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र व्हायरल; कोल्हापुरात खळबळ!

आयोगाचे स्पष्टीकरण

निवडणूक आयोगाने ही भीती दूर करताना स्पष्ट केले की, एसआयआर प्रक्रियेत नाव वगळल्या गेलेल्या जुन्या मतदारांना पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म ६ भरणे पूर्णपणे कायदेशीर असून, त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई होणार नाही.

मसुदा यादीत नाव नसल्यास काय करावी लागेल प्रक्रिया?

ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांनी आपले मताधिकार पुन्हा सुरक्षित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तातडीने कार्यवाही करावी.

1. ऑनलाईन नाव पडताळणी: मतदारांनी सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत voters.eci.gov.in या पोर्टलवर जाऊन आपल्या मतदार ओळखपत्र (EPIC) क्रमांकाच्या साहाय्याने नाव तपासावे.

2. फॉर्म ६ आणि घोषणापत्र: जर मसुदा यादीत नाव दिसत नसेल, तर त्वरित फॉर्म ६ भरावा आणि त्यासोबत आवश्यक घोषणापत्र व वयाचे-निवासाचे पुरावे जोडावेत.

3. बीएलओ (BLO) ची मदत: निवडणूक आयोगाचे बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) स्वतः घरोघरी जाऊनही नागरिकांकडून प्रत्यक्ष फॉर्म ६ भरून घेण्याचे काम करत आहेत.

वयोमर्यादेनुसार आवश्यक कागदपत्रांची वर्गवारी

पुन्हा नाव नोंदणी करताना मतदारांना त्यांच्या जन्मवर्षानुसार कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत.

1. १९८७ पूर्वी जन्मलेले नागरिक: अर्जदाराला केवळ स्वतःचा १ अधिकृत ओळख/जन्माचा पुरावा सादर करावा लागेल.

2. १९८७ ते २००४ दरम्यान जन्मलेले नागरिक: अर्जदाराचा स्वतःचा १ पुरावा आणि सोबत आई किंवा वडील यांपैकी एकाचे १ अधिकृत कागदपत्र जोडावे लागेल.

3. २००४ नंतर जन्मलेले युवा मतदार: अर्जदाराचा स्वतःचा पुरावा आणि आई-वडील या दोघांचीही अधिकृत कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक असेल.

मतदार यादीच्या शुद्धीकरणासाठी सुरू असलेल्या या विशेष मोहिमेत एकाही पात्र भारतीय नागरिकाचा मतदानाचा घटनात्मक अधिकार हिरावला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश आयोगाने सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.