विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : तरुणांना कट्टर विचारसरणीकडे वळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जहाल साहित्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. बॉम्ब तयार करण्याची माहिती देणारी पुस्तके, दहशतवादी संघटनांचा प्रचार करणारी मासिके, ऑनलाइन माध्यमातून प्रसारित होणारे डिजिटल साहित्य आणि इतर आक्षेपार्ह सामग्रीवर राज्य सरकारने बंदी घातली असून, हे साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिलेत. याबाबत काल गृह विभागाकडून शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, या बंदीच्या यादीत इस्लामिक स्टेट म्हणजेच आयसिस, अल-कायदा, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन यांसारख्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित एकूण 114 प्रकारच्या साहित्याचा समावेश आहे.
मुंबई दहशतवादविरोधी पथकाच्या तपासात आणि ऑनलाइन हालचालींवर ठेवलेल्या लक्षातून काही डिजिटल माध्यमे, गुप्त ऑनलाइन चॅनेल्स आणि नेटवर्कच्या माध्यमातून जहाल विचारांचे साहित्य पसरवले जात असल्याचे समोर आले होते. या साहित्याच्या माध्यमातून तरुणांचे विचार बदलून त्यांना हिंसक कारवायांकडे वळवण्याचा धोका असल्याचे सरकारने नमूद केलंय. दहशतवादविरोधी पथकाच्या अप्पर पोलीस महासंचालकांनी 17 मार्च 2026 रोजी राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. देशाची सुरक्षितता, शांतता आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी काही पुस्तके, मासिके, कागदपत्रे, चित्रे, छायाचित्रे तसेच अन्य साहित्य जप्त करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली होती.
त्यानंतर गृह विभागाकडून कारवाई करत काल शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. गृह विभागाकडून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार यादीतील पुस्तके, मासिके, कागदपत्रे, चित्रे आणि डिजिटल स्वरूपातील साहित्य जप्त केले जाणार आहे. जप्त करण्यात येणाऱ्या साहित्यामध्ये इस्लामिक स्टेट म्हणजेच आयसिसशी संबंधित ‘व्हॉइस ऑफ खुरासान’ या मासिकाचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. हे मासिक ‘अल अझाईम मीडिया’शी संबंधित असून, ते आयसिस, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत आणि आयसिस के यांसारख्या संघटनांशी जोडलेले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या मासिकाचे पहिल्या अंकापासून 26 व्या अंकापर्यंत तसेच त्यानंतरचे विविध अंक मिळून एकूण 47 अंक जप्तीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहेत. हिज्ब-उल-मुजाहिदीन आणि हिज्ब-उल-मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंटशी संबंधित ‘द रेव्होल्युशनरी रिसर्जन्स’ या प्रकाशनाच्या ऑक्टोबर 2023 ते डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या विविध अंकांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय ‘काश्मीर किफाह – रेझिलियन्स अँड करेज’ आणि ‘द सोल ऑफ रेझिस्टन्स’ यांसारख्या प्रकाशनांचाही जप्तीच्या यादीत समावेश आहे.
अल कायदा आणि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट म्हणजेच एक्यूआयएसशी संबंधित ‘नवाई गजवा-ए-हिंद’ या प्रकाशनाचे जानेवारी 2024 ते जानेवारी 2026 पर्यंतचे विविध अंकही जप्त केले जाणार आहेत. सरकारने केवळ दहशतवादी विचारांचा प्रचार करणाऱ्या साहित्यावरच नाही, तर प्रत्यक्ष हिंसक कारवायांसाठी वापरता येईल अशा तांत्रिक माहिती देणाऱ्या साहित्यावरही बंदी घातली आहे. यामध्ये स्फोटक पदार्थांची मूलभूत माहिती देणारे साहित्य, पेट्रोल बॉम्ब तयार करण्याची माहिती देणारी पुस्तकं, आत्मघाती रॉकेट तयार करण्याची माहिती देणारे साहित्य, हायड्रोजन पेरॉक्साइडवर आधारित रासायनिक स्फोटकांशी संबंधित साहित्य आणि मुजाहिदीन विषारी पदार्थ मार्गदर्शिका यांचा समावेश आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या साहित्याची छपाई करणे, विक्री करणे, वाटप करणे, सार्वजनिक ठिकाणी दाखवणे, साठवून ठेवणे किंवा ऑनलाइन माध्यमातून प्रसार करणे हे देशाची सुरक्षा आणि सार्वजनिक शांततेसाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे आता केवळ छापील पुस्तके आणि मासिकेच नव्हे, तर संकेतस्थळे, समाजमाध्यमे, गुप्त संदेशवहन प्रणालीवरील चॅनेल्स आणि इतर डिजिटल माध्यमांवरून होणाऱ्या प्रसारावरही कारवाई केली जाणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App