शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! 6 लाख 22 हजार खात्यांत जमा होणार 5,029 कोटींचा पहिला हप्ता

By, wankhadepravin - August 8, 2026 08:30:22

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत आषाढी एकादशीला घोषित करण्यात आलेल्या पहिल्या यादीतील 6 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज जवळपास 5 हजार 29 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जमा करण्यात आला आहे. आधार ऑथेंटिकेशन पूर्ण केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे कर्जखाते आता ‘नील’ (Zero) झाले आहे,” अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी कोणताही अर्ज करण्याची गरज नाही. ग्रामपंचायतींना पाठवलेल्या यादीनुसार शेतकऱ्यांनी फक्त आपला आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करून ऑथेंटिकेट करायचा आहे. मध्यंतरी बँकांनी आकारलेल्या एनपीए (NPA) वरील अतिरिक्त व्याजामुळे कर्ज जास्त दिसत होते. मात्र, शासनाच्या सूचनेनुसार बँकांनी ते अतिरिक्त व्याज रद्द केले आहे. त्यामुळे शासनाने भरलेली रक्कम आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यातील कर्जाची रक्कम समान झाल्याने खाती पूर्णपणे नील झाली आहेत.”

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आता पेट्रोल भरण्यापूर्वी लागणार ‘ही’ अट?

सध्या 18-19 लाख खात्यांची प्रक्रिया सुरू असून, 12 लाख खात्यांमध्ये काही तांत्रिक त्रुटी, नावांमधील तफावत किंवा दुबार नोंदणी असल्यामुळे ती बँकांकडे दुरुस्तीसाठी परत पाठवली आहेत.

बँकांनी एका आठवड्यात ती दुरुस्त करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जसे शेतकऱ्यांचे आधार ऑथेंटिकेशन होईल, तसे टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीचे पैसे जमा होतील. तसेच, या योजनेत कोणतेही ओटीएस (OTS) नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना ‘सिबिल’ची (CIBIL) कोणतीही अट लागणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कुंभमेळ्याच्या तयारीवर बोलताना फडणवीस म्हणाले, “नाशिकमधील रस्त्यांची दुर्दशा प्रामुख्याने ‘एमएनजीएल’च्या (MNGL) गॅस पाईपलाईनच्या कामामुळे झाली आहे. त्यांनी आतापर्यंत ४ लाख पैकी किमान २ लाख कनेक्शन देणे अपेक्षित होते, मात्र त्यांनी फक्त ४४ हजार कनेक्शन दिले आहेत. त्यामुळे घरगुती कनेक्शन देताना त्यांना पुन्हा रस्ते खोदावे लागत आहेत. आम्ही एमएनजीएलच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून कडक शब्दांत खडसावले असून, त्यांना कामाचा नवा आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे.”

तसेच, आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या कंपन्यांना पत्र पाठवून, रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक असलेले डांबर राखून ठेवण्याची विनंती केल्याचे त्यांनी सांगितले.