विश्वभारती विद्यापीठाला उच्च न्यायालयाने फटकारले, मुख्यमंत्री निधीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या परवनगीशिवाय कापला एक दिवसाचा पगार|Visva-Bharati University slapped by High Court, one day's salary cut without CM's permission for CM's fund

विश्वभारती विद्यापीठाला उच्च न्यायालयाने फटकारले, मुख्यमंत्री निधीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या परवनगीशिवाय कापला एक दिवसाचा पगार

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मुख्यमंत्री निधीसाठी कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापणाºया विश्वभारती विद्यापीठाला कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पगार कापण्याचा निर्णय विद्यापीठ घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.Visva-Bharati University slapped by High Court, one day’s salary cut without CM’s permission for CM’s fund

मे २०२० मध्ये आलेल्या अम्फान चक्रीवादळानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मदत निधीला दान करण्यासाठी विश्वभारतीने आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून एक दिवसाचा पगार कापण्याचा निर्णय घेतला.

तृणमूलच्या धमकीनंतर गुरुदेवांच्या ‘विश्व भारती’चे कुलगुरु भीतीच्या दडपणाखाली! कुलपती असलेल्या मोदींकडे सुरक्षेची मागणी

विद्यापीठाच्या या एकतर्फी निर्णयाच्या विरोधात असलेल्या प्राध्यापकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, कपात केलेली रक्कम परत करण्यासाठी विद्यापीठाला नोटीस देण्याचे न्यायालयाने टाळले. ही कपात होऊन एक वर्ष उलटलीआहे. ही रक्कम अगोदरच हस्तांतरीत केली गेली असेल आणि पैशांचा उपयोग गरजूंच्या बाजूने केला गेला असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा म्हणाल्या, एखाद्या व्यक्तीला दान करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. ज्या क्षणी अधिकारांचा वापर होतो तेव्हा देणगीदाराची कृती ऐच्छिक राहत नाही. त्यामुळे विद्यापीठाने केलेली कपात ही जबरदस्त आहे. त्यामुळे याला देणगी म्हणता येऊ शकत नाही.

पश्चिम बंगालमधील अम्फान चक्रीवादळानंतर विद्यापीठाचे कुलसचिव (कार्यवाहक) यांनी 24 मे 2020 रोजी आपल्या कर्मचाºयांना एक परिपत्रक काढून म्हटले होते की मुख्यमंत्र्यांच्या मदत निधीसाठी कर्मचाºयांचा एक दिवसाचा पगार कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानंतर 29 मे 2020 रोजी एक दिवसाचा पगार कपात करण्याची दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. विद्यापीठ प्रशासनाने कलम 6 आणि 14 (3) आणि विश्वभारती अधिनियम, 1951 (अधिनियम) च्या इतर तरतुदींचा उल्लेख करून हे केले.या निर्णयाबद्दल विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडून सूचना मिळाल्यानंतर प्राध्यापकांनी हे ऐच्छिक करावे, अशी मागणी केली.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, देणगी देण्यासाठी सक्ती किंवा बळजबरी करता येत नाही. मदत पुरवणे म्हणजे पळवून नेणे नव्हे. कर्मचाºयांचा कायदेशीर हक्क डावलला जाऊ शकत नाही.

गेल्या वर्षी दिल्ली विद्यापीठाने कोरोना महामारीत मदत करण्यासाठी पीएम केअर फंडामध्ये देणगी देण्यासाठी आपल्या कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापला होता. एका प्राध्यापकाने संमतीशिवाय त्यांचे वेतन कमी करण्याला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्यावेळी न्यायालयाने प्राध्यापकाला ताकीद दिली.