धुळे महापालिकेत ओबीसी महापौर होण्याचा मार्ग मोकळा; औरंगाबाद हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने केला रद्द

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : महापौर पदासाठी २०२१ ते २०२३ साठी ओबीसी आरक्षण राहील. त्यामुळे धुळे शहरातील ओबीसी महापौर होण्याच मार्ग मोकळा झाला आहे.सुप्रिम कोर्टच्या निर्णयापूर्वी ओबीसीचे आरक्षण आले. त्यामुळे एससीचे आरक्षण लागू करावे अशी मागणी केली होती.There will be OBC Mayor in dhulia, as Supreme Court given nod

या प्रकरणी हायकोर्टाने ओबीसी आरक्षणावर फेरविचार करण्यास सांगितले होते. एससीचे वर्तुळ पूर्ण होण्यापूर्वीच ओबीसीचे आरक्षण आले. त्यामुळे एससीचे आरक्षण लागू करावे अशी मागणी केली होती.



ॲड. सचिन पाटील यांनी राज्य सरकार तर्फे बाजू मांडली. महापालिकेला एससीचे रोटेशन पूर्ण व्हायला २० वर्ष लागतात.तर ओबीसी रोटेशन पूर्ण व्हायला १० वर्ष लागतात. तसेच चिठ्ठी टाकून ओबीसी आरक्षण दिले गेले होते.

राज्य सरकारची बाजू ग्राह्य धरत सुप्रिम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल केला आहे.त्यामुळे धुळे शहरातील ओबीसी महापौर होण्यातील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत.

There will be OBC Mayor in dhulia, as Supreme Court given nod

महत्त्वाच्या बातम्या