तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालण्याविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान सीजेआय चंद्रचूड यांनी चित्रपट निर्मात्याच्या याचिकेवर पश्चिम बंगाल सरकारला प्रश्न केला की जर चित्रपट इतर राज्यांमध्ये शांततेने चालू शकतो, तर पश्चिम बंगालमध्ये का नाही. सरन्यायाधीशांनी विचारले की, पश्चिम बंगाल सरकारला हा चित्रपट का चालवायला द्यायचा नाही? दुसरीकडे, भौगोलिक परिस्थिती सारखीच असलेल्या इतर राज्यांमध्ये हा चित्रपट शांततेत सुरू आहे. The Kerala Story If the film can run peacefully in other states why the ban in Bengal The question of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले आहे. नोटीस जारी करताना न्यायालयाने म्हटले की, लोकांना हा चित्रपट पाहणे आवडत नसेल तर ती त्यांची इच्छा आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने ही बंदी का घातली? सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ मे रोजी ठेवली आहे.
या सुनावणीदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की अनेक गुप्तचर अहवालांनुसार, चित्रपटामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते. यासह, पश्चिम बंगाल सरकारने म्हटले आहे की चित्रपट निर्मात्याने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जावे. ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट ५ मे रोजी प्रदर्शित झाला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more