ईडीच्या संचालकांच्या नियुक्तीस आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: सुरू असलेला तपास पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार मुदतवाढ देऊ शकते असे स्पष्ट करत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकपदी संजय कुमार मिश्रा यांच्या 2018 च्या नियुक्ती आदेशात पूर्वलक्षी बदल करण्यास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.The court rejected the petition challenging the appointment of the ED director

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मात्र, सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात वाढ अपवादात्मक प्रकरणातच केली जावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.



सेवानिवृत्त झाल्यावर एखाद्या व्यक्तीला ईडीच्या संचालकपदावर मुदतवाढ द्यायची असल्यास अल्प कालावधीसाठी असावी. मात्र, संजयकुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ २०२१ मध्ये संपत असल्याने या प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नसल्यंचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, यापुढे मिश्रा यांना आणखी मुदतवाढ देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने ईडीचे संचालक म्हणून मिश्रा यांच्या 2018 च्या नियुक्ती आदेशात पूर्वलक्षी बदल करण्यास आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून याबाबत उत्तर मागितले होते.

मिश्रा हे भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी होते. 19 नोव्हेंबर 2018 च्या आदेशाने त्यांची ईडी संचालक म्हणून दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर 13 नोव्हेंबर 2020 च्या आदेशाने त्यांच्या नियुक्ती पत्रात केंद्र सरकारद्वारे पूर्वलक्षी बदल करण्यात आले.

दोन वषार्ची मुदत तीन वर्षांसाठी करण्यात आली.विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरोधात कथित मनी लॉन्ड्रिंगच्या अनेक प्रकरणांवर देखरेख करणाऱ्या मिश्रा यांना त्यांच्या दोन वर्षांच्या निश्चित कालावधीच्या अगोदरच काही दिवस आधी एक वषार्ची मुदतवाढ कशी मिळाली, असा सवाल केला जात होतो.

The court rejected the petition challenging the appointment of the ED director

महत्त्वाच्या बातम्या