सर्वोच्च न्यायालय – देशात कुठेही राहण्याचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही

By, Ayesha Tamboli - August 29, 2021 09:22:37

0

न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील अमरावती शहरातील जिल्हा अधिकाऱ्यांनी पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्याविरोधात दिलेला जिल्हा दंडाधिकारी आदेश बाजूला ठेवताना ही टिप्पणी केली. Supreme Court – cannot be denied the right to live anywhere in the country

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला देशात कुठेही राहण्याचा किंवा मुक्तपणे फिरण्याचा मूलभूत अधिकार आहे .त्यामुळे हा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील अमरावती शहरातील जिल्हा अधिकाऱ्यांनी पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्याविरोधात दिलेला जिल्हा दंडाधिकारी आदेश बाजूला ठेवताना ही टिप्पणी केली.

जिल्हा बदर आदेशात विशिष्ट ठिकाणी व्यक्तीच्या हालचालीवर बंदी घालता येते.कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच हालचालींवर कठोर निर्बंध लादले पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोरोनामुळे अनाथ मुलांच्या शिक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश, खासगी शाळा माफ करत नसतील तर राज्यांनी भरावी शाळांची फीस

अमरावती शहर पोलीस उपायुक्त झोन -1 ने पत्रकार रहमत खान यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 56 (1) (अ) (बी) अंतर्गत अमरावती शहर किंवा अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यात एक वर्षासाठी हलवू नये असे निर्देश दिले होते.

खान यांनी कथितरित्या माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करून जोहा एज्युकेशन अँड चॅरिटेबल वेल्फेअर ट्रस्ट संचालित प्रियदर्शिनी उर्दू प्राथमिक आणि पूर्व-माध्यमिक शाळा आणि मद्रासी बाबा एज्युकेशनल वेल्फेअर सोसायटी संचालित अल हराम इंटरनॅशनल इंग्लिश स्कूल यासह विविध मदरशांना प्रतिपूर्ती केलेल्या निधीची माहिती दिली. माहिती अनियमिततेबद्दल विचारले होते.

खान यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली कारण त्यांनी सार्वजनिक निधीचा कथित गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सामील झालेल्यांवर कारवाई सुरू करण्यासाठी पावले उचलली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी शनिवारी म्हटले की, ट्विटर आणि फेसबुक सारख्या इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मला चुकीच्या सामग्रीसाठी जबाबदार धरले पाहिजे.