पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना आता निवडणुकांचे वेध; राज्य सरकारकडून निर्बंध शिथील झाल्याने आशा पल्लवित Housing societies in Pune district Hopes Election;state government will relaxes restrictions more on1 sptember

पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना आता निवडणुकांचे वेध; राज्य सरकारकडून निर्बंध शिथील झाल्याने आशा पल्लवित

वृत्तसंस्था

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना आता निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने राज्य सरकारने जिल्ह्यातील निर्बंध शिथील केले आहेत. प्रलंबित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत. Housing societies in Pune district Hopes Election;state government will relaxes restrictions more on1 sptember

पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन म्हणाले, राज्य सरकार १ सप्टेंबरपासून निर्बधाबाबत नियमाबाबत आणखी सूट देईल. त्यामुळे सोसायट्यांची निवडणूक घेता येणे शक्य आहे.

जिल्ह्यात १८ हजार गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. त्या पैकी ४ हजार सोसायट्यांच्या निवडणुका होणे बाकी आहे. ज्या सोसायट्यांची सभासद संख्या २५० पेक्षा कमी आहे. त्यांना निवडणूक घेण्याची गरज नाही. त्याना निवडणूक घेण्यापासून सूट अगोदरच दिली आहे. विशेष म्हणजे अनेक मोठ्या सोसायट्यांनी निवडणूक घेतलेलीच नाही. कोरोनामुळे २०२० पासून या निवडणुका घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

Kerala Coronavirus Cases : केरळमध्ये आज 32 हजारांहून अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद, 179 रुग्णांचा मृत्यू

कोरोनाची पहिली लाट आली तेव्हा पंचायत समितीच्या निवडणुकांना परवानगी दिली. मात्र मागणी करूनही अनेकदा गृहनिर्माण सोसायट्यांची निवडणूक घेण्यास परवानगी सरकारने दिली नाही. कोरोनाचे सर्व नियम पाळून निवडणूक घेऊ, असे वारंवार महासंघाने सरकारला सांगितले. पण, त्याचा परिमाण झाला नाही.
निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि सोसायट्यांचे नवे प्रकल्पाना खीळ बसली. जुन्या कार्यकारी मंडळाला पुढे काम करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे सभासदामध्ये चलबिचल झाली. त्यातून वादाचे प्रसंग निर्माण झाले आहेत.

पटवर्धन म्हणाले की त्यांनी सदस्य सोसायट्यांचे प्रशिक्षण सुनिश्चित केले आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेसाठी निवडणूक अधिकारी यांचे नामांकन, मतदार यादी तयार करणे, सूचना आणि हरकती मागवणे आणि नंतर ती प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. निवडणूक अधिकारी या प्रक्रियेची देखरेख करतात, निवडणुका जाहीर झाल्याच्या ६० दिवसांच्या घ्याव्या लागतात.

शुक्रवारी शहरात आयोजित केलेल्या साप्ताहिक बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याचे संकेत दिले होते. ‘आम्हाला आशा आहे की सरकारची अधिसूचना १ सप्टेंबरला जारी होईल, कारण सरकारने जवळपास सर्व निर्बंध काढून टाकले आहेत. त्यामुळे १ सप्टेंबरनंतर निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.