Supreme Court Directs To states : मार्च 2020 मध्ये कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून अनेक मुलांनी त्यांचे दोन्ही पालक किंवा एकाला गमावले आहे. या मुलांवर आता शालेय शिक्षण कसे पूर्ण करायचे असे संकट आहे. अशा मुलांच्या शिक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना अशा मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर खासगी शाळा या मुलांची फी माफ करत नसतील, तर त्यांच्या शाळेच्या फीचा भार राज्याने सोसावा. Supreme Court Directs To states That State Govt should bear school fees children lost there parents in covid time
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मार्च 2020 मध्ये कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून अनेक मुलांनी त्यांचे दोन्ही पालक किंवा एकाला गमावले आहे. या मुलांवर आता शालेय शिक्षण कसे पूर्ण करायचे असे संकट आहे. अशा मुलांच्या शिक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना अशा मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर खासगी शाळा या मुलांची फी माफ करत नसतील, तर त्यांच्या शाळेच्या फीचा भार राज्याने सोसावा.
कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, “अशा मुलांसाठी ज्यांनी मार्च 2020 नंतर पालकांपैकी एक किंवा दोन्ही पालक गमावले आहेत, त्यांच्या चालू शैक्षणिक वर्षाची फी खासगी शाळांना माफ करण्यास राज्य सरकारे सांगतील. जर खासगी शाळा यासाठी तयार नसतील राज्य सरकारने शुल्क भरावेत.”
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले की, संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अ अंतर्गत अशा मुलांच्या शिक्षणाची सोय करणे हे राज्यांचे कर्तव्य आहे. मुलांचे शिक्षण सुलभ करण्यासाठी राज्यांनी काम केले पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21A द्वारे दिलेला संवैधानिक अधिकार आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी सुविधा देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. असहाय्य मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचे महत्त्व राज्यांना समजते यात आम्हाला कोणतीही शंका नाही.”
खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, ही मदत फक्त त्या मुलांसाठी आहे ज्यांना काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे. बाल कल्याण समित्यांना अशा मुलांची ओळख करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यांना राज्यांकडून काळजी आणि संरक्षण किंवा आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, “आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, सीडब्ल्यूसी अशा मुलांना ओळखू शकते ज्यांना काळजी आणि संरक्षण आणि राज्यांकडून आर्थिक मदतीची आवश्यकता नाही. अशा मुलांना सरकारने घोषित केलेले लाभ देण्याची आवश्यकता नाही. हे फक्त त्या मुलांसाठी आहे ज्यांना कायद्यानुसार काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे, ज्यांना राज्य सरकारने मदत केली पाहिजे.”
पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजनेअंतर्गत 2600 अनाथ मुलांची नोंदणी करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. यापैकी 418 अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केले आहेत.
Supreme Court Directs To states That State Govt should bear school fees children lost there parents in covid time
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more