सत्तर वर्षे आणि दोन वर्षांतील फरक, कलम ३७० हटविल्यावरजम्मू-काश्मीरमधील गुंतवणूक ३८ हजार कोटींवर|Seventy years and two years apart, investment in Jammu and Kashmir rises to Rs 38,000 crore after deletion of Section 370

सत्तर वर्षे आणि दोन वर्षांतील फरक, कलम ३७० हटविल्यावरजम्मू-काश्मीरमधील गुंतवणूक ३८ हजार कोटींवर

विशेष प्रतिनिधी

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील खासगी गुंतवणूक गेल्या सात दशकांपासून १७ हजार कोटी रुपयांवरच होती, परंतु गेल्या दोन वर्षांत मात्र ती ३८ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. खासगी कंपन्या आणि गुंतवणूकदार यांच्याबरोबरच पर्यटकांचा ओघ प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे येत्या २५ वर्षांत या प्रदेशात यशाचा नवा अध्याय लिहिला जाणार असून स्वातंत्र्यानंतरचा तो अमृतकाल असेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.Seventy years and two years apart, investment in Jammu and Kashmir rises to Rs 38,000 crore after deletion of Section 370

कलम ३७० ऑगस्ट २०१९मध्ये रद्द केल्यानंतर पंतप्रधानांनी प्रथमच जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशला भेट दिली. तेथील सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटन मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यांत बनिहाल-काझीगुंड रस्त्यावरील बोगदा, दिल्ली-अमृतसर-कटरा द्रुतगती मार्ग आणि रतल आणि क्वार जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील कुपवाडात शस्त्रसाठा जप्त; १० पिस्तूल आणि ५ ग्रेनेडसह दारूगोळा हाती

मोदी म्हणाले, खासगी कंपन्या आणि गुंतवणूकदार आता जम्मू -काश्मीरमध्ये येत आहेत. पर्यटकांचा ओघ वाढला आहे. गेल्या सात दशकांपासून खासगी गुंतवणूक सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांवरच होती, परंतु गेल्या दोन वर्षांत मात्र ती ३८ हजार कोटींवर गेली आहे. असे मोदी म्हणाले. जम्मू-काश्मीर येत्या २५ वर्षांत यशाचा नवा अध्याय लिहिणार असून स्वातंत्र्यानंतरचा तो अमृतकाल असेल. विकासाच्या या झपाटय़ाने इथल्या तरुणांना नोकऱ्या मिळतील. त्याचबरोबर तुमच्या पूर्वजांना ज्या मूलभूत समस्यांना तोंड द्यावे लागले, तसे तुम्हाला लागणार नाही.

अनुच्छेद ३७० लागू असताना अनेक लाभांपासून वंचित राहिलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांसाठी माझ्या सरकारने तब्बल १७५ केंद्रीय कायदे आणि पंचायत राज प्रणालीही लागू केली. या कायद्यांनी नागरिकांना अनेक अधिकार बहाल केल्याचे सांगून मोदी म्हणाले, जम्मू-काश्मीरमधील पंचायतींना यापूर्वी वितरित केल्या

गेलेल्या पाच हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने थेट २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी पंचायतींना उपलब्ध करून दिले. जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारची धोरणे आणि योजना वेगाने राबवण्यात येत असून त्याचा लाभ खेडय़ांना होत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक विकास प्रकल्प राबवण्यात येत असल्याने हा प्रदेश लोकशाही आणि निर्धार यांचे नवे उदाहरण म्हणून पुढे येत आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.