विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीनं महिलांना प्रवेश देण्यासाठी आमची तयारी झाल्याचं सांगिंतलं आहे. महिला उमेदवार एनडीएमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी मे 2022 मध्ये होणाऱ्या प्रवेश परीक्षेत सहभागी होऊ शकतात,असं केंद्र सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. Mechanism to induct women cadets into NDA will be ready in May 2022, Defence Ministry tells Supreme Court
संरक्षण क्षेत्रातील स्त्री – पुरूष लिंगभेद मिटविणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला . राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात NDA मध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा मार्ग मोकळा केला. आतापर्यंत राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत मुलींना प्रवेश घेता येत नव्हता.
एनडीए आणि नावल अकादमीची सध्याची प्रवेशाची प्रक्रिया महिलाच्या बाबतीत भेदभाव करणारं आहे, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टान ऑगस्ट महिन्यात केंद्राला सुचीत केलं होतं
सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र सादर करण्यापूर्वी सरकारनं एनडीएतील महिलांच्या प्रवेशाबाबत माहिती दिली आहे. आम्ही महिला आणि पुरुष उमेदवारांसाठी स्वंतत्र आणि योग्य अशा वैद्यकीय, भौतिक सुविधा निर्माण करत आहोत. महिला आणि पुरुष उमदेवारांसाठी स्वंतंत्र अशा निवासी व्यवस्था देखील तयार करायच्या असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
सप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवड प्रक्रिया निश्चित करण्यात आलं आहे. वैद्यकीय दृष्ट्या योग्य असलेल्या पुरुष उमेदवारांना एनडीएमध्ये प्रवेश दिला जातो. मात्र, महिला उमेदवारांसाठी नवीन निवड प्रक्रिया बनवण्यात येत आहे. महिलांसाठीचं प्रशिक्षण कसं असावं यावर देखील विचार करण्यात येत असल्याचं सरकारच्या वतीनं सागंण्यात आलं आहे.
एनडीएमध्ये महिला उमेदवारांना संधी देण्यात येणार असल्यानं स्त्री रोग तज्ज्ञ, स्पोर्ट्स मेडीसीन एक्सपर्ट, समुपदेशक, नर्सिंग स्टाफ यांची देखील व्यवस्था करण्यात येण्यात येणार आहे.
सुप्रीम कोर्टानं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश घेण्यासाठी परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिली होती. सुप्रीम कोर्टानं महिलांना संधी देण्याला विरोध करणाऱ्यांना चांगलंच फटकारलं होतं. याशिवाय संबंधित घटकांनी त्यांची भूमिका बदलण्याबाबत सुनावलं होतं. तर, न्यायालयानं आदेश दिल्याशिवाय आपण काही करणार नाही का?अशी विचारणा देखील केली होती.
नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये अ‌ॅड. कुश कार्ला जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर मार्च महिन्यात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या बेचसमोर सुनावणी झाली होती. सरन्यायाधीश बोबडे निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती संजय किशन आणि ह्रषिकेश रॉय यांच्या खडंपीठासमोर सुनावणी झाली. कुश कार्ला यांच्या याचिकेवर न्यायालयानं अंतरिम आदेश जारी केले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more