Defence : संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने भारताचे मोठे पाऊल, 76 हजार कोटींच्या शस्त्र खरेदीला मंजुरी|Defense Acquisition India's big step towards self-reliance in defense sector, approval for arms purchase worth Rs 76,000 crore

Defence : संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने भारताचे मोठे पाऊल, 76 हजार कोटींच्या शस्त्र खरेदीला मंजुरी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर-भारत’च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सोमवारी 76 हजार कोटी रुपयांच्या रणगाडे, ट्रक, युद्धनौका आणि विमानांची इंजिने खरेदी करण्यास मंजुरी दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही शस्त्रे आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली.Defense Acquisition India’s big step towards self-reliance in defense sector, approval for arms purchase worth Rs 76,000 crore

संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत लष्कर, हवाई दल, नौदल आणि तटरक्षक दलासाठी एकूण 76,390 कोटींच्या खरेदीसाठी अप्रेंटिस ऑफ नेसेसिटी (AON) मंजूर करण्यात आली. कोणत्याही संरक्षण खरेदीसाठी एओएन ही पहिली निविदा प्रक्रिया आहे.

पर्यावरण रक्षणाचे दमदार पाऊल : भारतातील 13 मोठ्या नद्यांच्या संरक्षण अभियानाला वेग!!

संरक्षण मंत्रालयाने कोणती उत्पादने खरेदी करण्यास मान्यता दिली?

DAC म्हणजेच संरक्षण संपादन परिषदेने या खरेदींना बाय-इंडिया, बाय अँड मेक इंडिया आणि बाय-इंडिया-आयडीडीएम म्हणजेच स्वदेशी डिझाइन विकास आणि उत्पादन या श्रेणींमध्ये मान्यता दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने लष्करासाठी ब्रिज लेइंग टँक्स, अँटी टँक गाईडेड मिसाईल्स (ATGMs), रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक्स (RFLTs) आणि वेपन लोकेटिंग रडार (WLRs) ने सुसज्ज व्हील आर्मर्ड फायटिंग व्हेइकल्स (AFVs) खरेदी केले आहेत.

नौदलासाठी किती कोटींच्या युद्धनौका मंजूर झाल्या?

नौदलासाठी (भारतीय नौदल) 36 हजार कोटींच्या कॉर्विट्स (युद्धनौका-युद्धनौका) मंजूर करण्यात आल्या आहेत. युद्धनौकांची संख्या देण्यात आली नसली तरी संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार या नेक्स्ट जनरेशन कॉर्विट (NJC) व्हर्सटाईल युद्धनौका असतील. या युद्धनौकांचा वापर टेहळणी मोहिमेसाठी, एस्कॉर्ट ऑपरेशन्स, पृष्ठभागावरील कारवाई गट, शोध आणि हल्ला आणि किनारी सुरक्षा यासाठी केला जाईल.