केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून महसुली तुट अनुदानापोटी १७ राज्यांना ९,८७१ कोटी रुपये

By, Sachin Deshmukh - May 7, 2021 06:19:26

0

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने महसुली तुटीच्या भरपाईसाठी मासिक हप्ता म्हणून राज्यांना ९८७१ कोटी रुपये दिले आहे.. पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदानाअंतर्गत 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. दुसरा हप्ता जारी केल्यामुळे चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यात राज्यांना एकूण 19,742 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.9,871 crore to 17 states from revenue deficit grants from the Union Finance Ministry

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने महसुली तुटीच्या भरपाईसाठी मासिक हप्ता म्हणून राज्यांना ९८७१ कोटी रुपये दिले आहे.. पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदानाअंतर्गत 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत.

दुसरा हप्ता जारी केल्यामुळे चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यात राज्यांना एकूण 19,742 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.राज्य घटनेच्या कलम 275 अंतर्गत राज्यांना पोस्ट डिव्होल्युशन रेव्हन्यू डेफिसिट अनुदान केंद्र सरकार देते.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सवलतीचा लाभ; महाराष्ट्रात ४ लाख ६६ हजार कर्मचाऱ्यांनी ‘पीएफ’मधून काढले १६५० कोटी रूपये

राज्यांची महसुली तुट भरून काढण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार मासिक अनुदान जारी केले जाते. आयोगाने 17 राज्यांसाठी अशा अनुदानाची शिफारस केली आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाने, आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,कर्नाटक , केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसाठी ही शिफारस केली आहे.

हे अनुदान मिळण्याची राज्यांची पात्रता आणि अनुदानाचे प्रमाण हे राज्याचा महसूल आणि खर्चाचे यांच्यातील फरकांच्या आधारे आयोग ठरवते. 2021-22 या आर्थिक वषार्तील केलेल्या भरपाईची आयोगानेही दखल घेतली.

पंधराव्या वित्त आयोगाने एकूण पोस्ट डेव्होल्यूशन महसूल तूट अनुदान म्हणून 17 राज्यांना एकूण 1,18,452 कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली आहे.