देशातील इतिहासात प्रथमच लष्करासाठी क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त सचिव आणि संयुक्त सचिव स्तराचे अधिकार मिळाले आहेत. संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडे फाईली रखडणार नसून फाईलींचा निपटारा जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.Revolutionary decision for army, secretary level powers for military officers, disposal of files expeditiously
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशातील इतिहासात प्रथमच लष्करासाठी क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त सचिव आणि संयुक्त सचिव स्तराचे अधिकार मिळाले आहेत.
संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाºयांकडे फाईली रखडणार नसून फाईलींचा निपटारा जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्तींसंदर्भातील कॅबिनेट समितीने याबाबतचे आदेश काढले आहेत.
लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांचा सैन्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मेजर जनरल के. नारायणन, रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर और एयर वाइस मार्शल हरदीप बैंस यांना संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्त करण्या तआले आहे.
यापूर्वीही ते संयुक्त सचिव म्हणून काम करत होते. मात्र, औपचारिक स्तरावर त्यांची नियुक्ती केल्याने निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे कामकाजही सुरळित होणार आहे.लष्करासाठी हा क्रांतीकारी निर्णय असल्याने त्याचे स्वागत करण्यात येत आहे.
आत्तापर्यंत लष्करी अधिकाऱ्यांना आपल्या फाईल्स सचिव, अतिरिक्त सचिव यांच्याकडे पाठवाव्या लागत होत्या. आता त्याची गरज राहणार नाही. लष्करी अधिकारी आपल्या स्तरावर बहुतांश फाईलींचा निपटारा कू शकतील.
यामुळे सैन्यासाठी संरक्षण साहित्य खरेदी, प्रशिक्षण आणि सैन्यदलातील भरतीची प्रक्रिया आता नियोजनबध्दपणे होऊ शकणार आहे. त्याचबरोबर सैन्यदलात स्वदेशी उपकरणांचा वापर वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more