देशातील २३ कोटी लोक कोरोनामुळे दारिद्रयरेषेखाली ढकलले, ८ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची गरज

By, Sachin Deshmukh - May 7, 2021 06:23:31

0

कोरोना महामारीमुळे देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. २३ कोटी लोक दारिद्रयरेषेखाली ढकलले गेले आहेत. त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने किमान ८ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्याची गरज आहे, असे अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सीटीने केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.Corona pushes 23 crore people below poverty line, needs Rs 8 lakh crore package

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीमुळे देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. २३ कोटी लोक दारिद्रयरेषेखाली ढकलले गेले आहेत.

त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने किमान ८ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्याची गरज आहे, असे अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सीटीने केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

गरीबांसाठी दररोज पाच कोटी फूड पॅकेट्स; एक कोटी कार्यकर्त्यांच्या बळावर भाजपचे ‘साथी हाथ बढाना…’

हा अहवाल कन्झुमर पिरॅमिडस हाऊसहोल्ड सर्व्हेच्या आकडेवारीवर हा अहवाल बेतलेला आहे. सीएमआयई- सीपीएसच्य डाटानुसार कोरोनाच्या महामारीमुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील २३ कोटी लोक दारिद्रयरेषेखाली ढकलली गेली. २०२० पर्यंत दीड कोटी कामगार बेकार झाले. त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या.

नियमित पगारावरील अर्ध्याहून अधिक जणांना नोकरी गमावली लागली. त्यामुळे यातील ३० टक्के स्वयंरोजगारावर, १० टक्के रोजंदारीवर गेले. २०१९ पेक्षा २०२० मध्ये त्यांचा आर्थिक स्तरही ढासळला.

एप्रिल आणि मे २०२० मध्ये देशातील २० टक्के गरीब कुटुंबांनी त्यांचे संपूर्ण दोन महिन्यांचे उत्पन्न गमावले. श्रीमंत कुटुंबानी तर त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नातील एक चतुर्थांश उत्पन्न गमावले, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

कोरोनाने भारतातील कोट्यवधी नागरिकांच्या जीवनावर अत्यंत प्रतिकुल परिणाम केला आहे. त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. त्यांची परिस्थिती सुधारायची असेलतर सरकारने विविध उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आठ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

आम्ही सुचविलेल्या उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारला एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) साडेचार टक्के रक्कम खर्च करावी लागेल. ही रक्कम सुमारे आठ लाख कोटी रुपये होते.

जगातील इतर देशांनी केलेल्या मदतीच्या तुलनेत ही मदत काहीच नसणार आहे. परंतु, सध्याच्या घडीला भारतासाठी या उपाययोजना अत्यंत आवश्यक आहे,असे अहवालात म्हटले आहे.

अहवालात म्हटलेआहे की, काही राज्यांतील ३० टक्के नागरिकांना पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून रेशन मिळत नाही. कर्नाटक आणि राजस्थानात केलेल्या अभ्यासानुसार ३० टक्के लोकांना अतिरिक्त धान्य मिळत नाही. हिच परिस्थिती देशातील इतर राज्यांमध्येही आहे.