विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात – शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाल्याचा कांगावा विरोधकांनी चालवला असला, तरी प्रत्यक्षात उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या दीड वर्षांतील कारकिर्दीत शे – दोनशे नव्हे, तर तब्बल 24000 पोलिसांची पदभरती मार्गी लावली असून त्यांनी ड्रग्स माफियांवरही कायद्याची दांडकी चालवली आहेत. या दीड वर्षातच पोलिसांनी 50000 कोटी रुपयांचे ड्रग्स जप्त करून ते नष्ट केले आहे. Strong performance by Fadnavis on drugs mafia
आधीच्या ठाकरे – पवार महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पोलीस भरती सुमारे 3 वर्षे रखडली होती. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सणासुदीला बंदोबस्त आणि अन्य कामांसाठी पोलीस दल अपुरे पडत होते. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहखात्याची सूत्रे हाती घेतल्यावर पोलीस भरतीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. भरती झाली तरी पोलिसांचे प्रशिक्षण होऊन ते सेवेत दाखल होण्यासाठी दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागतो, हे लक्षात घेऊन राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण अकादमींची क्षमता टप्प्याटप्प्याने वाढविण्याचा निर्णयही फडणवीस यांनी घेतला आहे.
आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात सायबर सुरक्षा प्रकल्प उभारण्यात येत असून त्यासाठी 838 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत अत्याधुनिक सायबर लॅब सुरू करण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ड्रग्सच्या जाळयात तरुण पिढी अडकत असून ड्रग्सची तस्करी करणाऱ्यांचा बीमोड करण्याची मोठी मोहीम पोलिसांनी हाती घेतली आहे. 50000 कोटी रुपयांचे ड्रग्स जप्त करून आधीच नष्ट केले असून ही कारवाई यापुढेही धडाडीने सुरू ठेवण्याचा फडणवीस यांचा निर्धार आहे.
पोलिसांना कायदेशीर कारवाईची पूर्ण मुभा असल्याने गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई सुरू झाली आहे. पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये गृहमंत्र्यांचा हस्तक्षेप होत नाही. पोलिस महासंचालकांना कायदेशीर कारवाईची संपूर्ण मुभा दिल्याने राज्यातल्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये फोन करून होणारे राजकीय हस्तक्षेप थांबले आहेत.
महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी किंवा गुन्हे आणि घटनांची माहिती घेण्यासाठी फडणवीस हे स्वत: पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा अधीक्षक यांच्याशी थेट संपर्कात असतात व गरज भासल्यास सूचना देतात. त्यामुळे मध्यस्थांचा प्रश्न येत नाही. फडणवीस हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत असल्याने ते दररोज हजारो संदेश पाहतात आणि 500 हून अधिक संदेशांना उत्तरे पाठवितात. ते रात्रंदिवस संपर्कात राहतात. त्याचा अनुभव नुकताच मीरा-भाईंदर येथील नयानगरमध्ये घडलेल्या घटनेच्या वेळी आला. फडणवीस हे तेथील परिस्थितीवर जातीने लक्ष ठेवून होते आणि पहाटे 3.30 वाजताही त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला.
श्वान प्रशिक्षण केंद्र
महाराष्ट्र कॅसिनोसाठीचा कायदा कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय गृहखात्याने काही काळापूर्वी घेतला. पोलीस तपासासाठी श्वान पथकाचा उपयोग होतो. त्यासाठी गोजुबावी (बारामती) येथे श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येत असून त्यासाठी ५६ कोटी ७६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यात गेली अनेक वर्षे केवळ एकच प्रशिक्षण केंद्र होते. पोलिसांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींमध्येही वाढ करण्यात आली असून पोलीस शिपायांपासून निरीक्षकांना आता वार्षिक 12 ऐवजी 20 नैमित्तिक रजा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. पोलिसांना सवलतीच्या दरात गृहकर्जासाठी 2017 मध्ये सवलत योजना सुरू करण्यात आली होती व तिला चांगला प्रतिसाद असूनही ती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद होती. ती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे.
नवीन न्यायालये सुरू
उच्च, जिल्हा आणि महानगर दंडाधिकारी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेऊन गृह बरोबरच विधी आणि न्याय खात्यानेही गेल्या दीड वर्षांत अनेक निर्णय घेतले. नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठात अतिरिक्त सचिवांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. औसा, सिन्नर, परांडा (धाराशिव), येवला (नाशिक), इगतपुरी (नाशिक), माणगाव (रायगड-अलिबाग), रामटेक (नागपूर), बेलापूर (नवी मुंबई), दौंड (पुणे), मुखेड (नांदेड), उमरखेड (यवतमाळ), चिखलदरा (अमरावती), महाड (रायगड – अलिबाग), जिल्हा (नाशिक), वरुड (अमरावती), फलटण (सातारा) मंडणगड (रत्नागिरी), सिल्लोड, कर्जत (अहमदनगर), वाई (सातारा), राहता (नगर), विटा (सांगली) येथे विविध न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत.
नागपूर येथे 5 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये, तर पुणे येथे 4 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये सुरू होत आहेत. 16 अतिरिक्त न्यायालये आणि 24 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App