OBC reservation supreme court : ओबीसी आरक्षणावरून ठाकरे – पवार सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा झटका; मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला!!

By, Vishal Joshi - March 3, 2022 12:54:29

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने आज महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला आहे. या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नाही, असे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे – पवार सरकारवर ओढले आहेत. OBC reservation supreme court: Supreme Court blows Thackeray-Pawar government over OBC reservation; Backward Classes Commission’s interim report rejected !!

एकीकडे महाविकास आघाडी सरकार नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर अडचणीत आले असताना दुसरीकडे ओबीसीच्या मुद्द्यावर थेट सुप्रीम कोर्टाकडून ठाकरे – पवार सरकारला फटका बसल्यामुळे सरकारच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली आहे. तरी देखील नबाब मलिक यांचा राजीनामा आणि सुप्रीम कोर्टाची ओबीसी आरक्षणावरून मिळालेली फटकार हे विषय टाळत ठाकरे – पवार सरकारने आक्रमकपणे राज्यपालांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. ओबीसी तसेच अन्य राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी मागासवर्ग आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये नसल्याचा ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने ओढले आहेत. सुप्रीम कोर्ट जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

– वारंवार सुनावणी पुढे ढकलली होती

ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने वारंवार सुनावणी पुढे ढकलली होती. या काळात मागासवर्ग आयोगाला आकडेवारी सुधारणा करता आली असती. परंतु ती केली नाही. आज मात्र मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाकरे – पवार सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता.

– ठाकरे – पवार सरकारला दणका का बसला?

एम्पिरिकल डेटाच्या वादात जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करता येणार नाहीत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय 27 टक्के जागा आणि 73 टक्के जागांचे निकाल एकदम लावा, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सरकारच्या भूमिकेला न्यायालयाने दणका दिला होता. निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करायला देखील न्यायालयाने नकार दिला होता.

यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारच्या भूमिकेला मोठा दणका बसला. एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. पण आधीच जाहीर झालेल्या निवडणुक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीमो कोर्टाने स्पष्ट नकार देत, दिला या निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत. त्यामुळे १०५ नगरपंचायतींची निवडणुक ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठाकरे पवार सरकारला घ्यावी लागली. 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला लागला.

२७ टक्के ओबीसी जागा जनरल कॅटेगिरीतून अर्थात खुल्या प्रवर्गातून लढवल्या जाणार असल्याचे नोटीफिकेशन एका आठवड्यात निवडणुक आयोगाने काढावे लागले होते. १०५ नगरपंचायतींसाठी २१ डिसेंबरला मतदान झाले. या निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून लढवावी लागली. ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रीपल टेस्टची अंमलबजावणी न करता अध्यादेश का काढला असं सांगत सुप्रिम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले होते.

राज्य सरकारला धक्का

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला मोठा झटका बसला. इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टात फेटाळण्यात आली होती. इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नाही असं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं होतं. त्याआधारे सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा द्यावी ही याचिका राज्य सरकारने केली होती. ती सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावलीय. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवर प्रश्नचिन्हं उभं राहिलं आहे. दरम्यान राज्य सरकारनं राज्य सरकार ३ महिन्यात डेटा गोळा करण्यास तयार असल्याचं कोर्टात सांगितलंय.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं

केंद्राने राज्याला इम्पेरीकल डाटा द्यावा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी याचिका राज्य सरकारने केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्याने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. पण त्यासाठी केंद्राने डाटा शेअर करावाच, असे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, तो डाटा निरुपयोगी आहे.
– यापूर्वीच मुदत संपलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, आणि कोल्हापूर या महापालिकांची निवडणुका
– फेब्रुवारीमध्ये मुदत संपलेल्या १० महापालिकांच्या निवडणुका, यात
मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर या बड्या महापालिकांचा समावेश आहे
– तर मार्च २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या २५ जिल्हा परिषदांमध्ये – रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.