Modi government मोदी सरकारची पेट्रोलियम कंपन्यांना तब्बल १.२३ लाख कोटी रुपयांची मदत; पेट्रोल - डिझेलच्या भडक्याला अटकाव; बाकीच्या आर्थिक उपायांनी अर्थव्यवस्था सुदृढ!!

मोदी सरकारची पेट्रोलियम कंपन्यांना तब्बल १.२३ लाख कोटी रुपयांची मदत; पेट्रोल – डिझेलच्या भडक्याला अटकाव; बाकीच्या आर्थिक उपायांनी अर्थव्यवस्था सुदृढ!!

नाशिक : पश्चिम आशिया संघर्षामुळे होणारी वसुलीतील तूट भरून काढण्यासाठी आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या ओझ्याखाली दबलेल्या ग्राहकांना आधार देण्यासाठी भारत सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना (OMC) अंदाजे १.२३ लाख कोटी रुपयांची आज आर्थिक मदत दिल्याने भारतातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळायची सोय झाली.

राजधानी नवी दिल्लीत सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) देण्यात आलेली १.२३ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत ही पश्चिम आशिया संघर्षाच्या पहिल्या ७८ दिवसांसाठी आहे. या १.२३ लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीमध्ये उत्पादन शुल्कातील कपातीचा समावेश आहे.

– का केली मदत??

पश्चिम आशियातील संघर्ष इतक्यात संपण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट इजराइल आणि इराण यांच्यातला संघर्ष वाढत चालण्याची लक्षणे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आधीच विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी लवकरात लवकर सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी त्यामध्ये विलंब होण्याचीही शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्यांचा तोटा वाढत चाललाय आणि त्याचा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या भडक्यात होतोय. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव आणखी वाढू नयेत त्याचबरोबर घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्यावर सुद्धा प्रतिकूल परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारने पुढील पुरवठा कंपन्यांना उल्लेख केलेली मदत केली.

The Government of India has given financial support of approximately Rs 1.23 lakh crores to Oil Marketing companies (OMC) to offset the under recoveries due to the West Asia conflict and support the consumer from the burden of rising crude oil prices: Govt Sources

Financial…

— ANI (@ANI) June 9, 2026

– खतांवर १०० % सबसिडीची मागणी

त्याचबरोबर पश्चिम आशियातल्या युद्धाचा खतांच्या बाजारपेठेवर खूप ताण येणार आहे. खतांचा साठा कमी होत आहे, किमती वाढत आहेत, खतांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही म्हणूनच खत पुरवठा मंत्र्यांनी खतांवर १०० % टक्के सबसिडीची मागणी केली असून केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या १.७७ लाख रुपयांच्या तरतुदी पेक्षा ही वेगळी असावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे खतांच्या किमती मर्यादित राखण्यात यश येण्याची शक्यता आहे.

– बाकीच्या आर्थिक उपाययोजना

खत मंत्र्यांनी १.७७ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत अनुदान वाटपात १०० % वाढीची मागणी केली. सोन्याच्या आयातीत घट झाली आहे. सोन्यावरील वाढीव आयात शुल्कामुळे आयातीत घट झाली. आयडीबीआयची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुरू आहे आणि आयडीबीआयची निर्गुंतवणूक निश्चितपणे होईल. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर कोणताही ताण नाही. उच्च वारंवारता हे दर्शवते, की देशांतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त चिंता करायचे कारण नाही.