Proposed Law : 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास PM-CM ची खुर्ची जाईल; संसदीय समिती तरतूद हटवण्याच्या बाजूने नाही; पावसाळी अधिवेशनात विधेयक पुन्हा येऊ शकते

By, wankhadepravin - July 2, 2026 08:30:48

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Proposed Law जर एखादा पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किंवा राज्यमंत्री गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यानंतर सलग 30 दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास, त्यांना पद सोडावे लागू शकते. यासंबंधीची विधेयके सरकार पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा सादर करू शकते.Proposed Law

सूत्रांनुसार, 130व्या संविधान संशोधन विधेयकावर स्थापन झालेली संसदेची संयुक्त संसदीय समिती (JPC) यासंबंधीच्या तरतुदी रद्द करण्याच्या बाजूने नाही. समिती 17 जुलै रोजी आपला अहवाल मंजूर करू शकते.Proposed Law

तथापि, अहवालात असे सुरक्षा उपाय जोडले जाऊ शकतात, जेणेकरून राजकीय सूडाच्या भावनेने खोट्या प्रकरणात अटक करून कोणत्याही सरकारला अस्थिर करण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये.Proposed Law

गटशेतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात परिवर्तनाला गती; ५० लाख शेतकऱ्यांना एकत्र आणायचा संकल्प; फार्मर कपचा शुभारंभ!!

गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासंबंधीची 3 विधेयके मागील पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर केली होती, त्यानंतर ती JPC कडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.

CBI-ED ने 2014 नंतर 13 विद्यमान मंत्र्यांना अटक केली

2014 नंतर CBI-ED ने किमान 13 विद्यमान मंत्र्यांना अटक केली आहे. यापैकी 10 अटक PMLA च्या कठोर तरतुदींनुसार झाल्या. बहुतेक अटक आप-शासित दिल्ली आणि टीएमसी-शासित पश्चिम बंगालमध्ये झाल्या.

कोणत्याही भाजप मंत्र्याला अटक झालेली नाही. फक्त उत्तर प्रदेशचे मंत्री राकेश सचान यांना बेकायदेशीर शस्त्र प्रकरणात एक वर्षाची शिक्षा झाली होती. ते जामिनावर बाहेर आहेत.

केंद्र सरकारचे मत आहे की, ही तिन्ही विधेयके लोकशाही आणि सुशासनाची विश्वासार्हता मजबूत करतील. आतापर्यंत संविधानानुसार केवळ दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच पदावरून काढता येत होते. सध्याच्या कायद्यांमध्ये संवैधानिक पदावर असलेल्या नेत्यांना हटवण्याबाबत स्पष्ट तरतूद नाही. यामुळे कायदेशीर आणि राजकीय वाद होत राहिले आहेत.

दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दारू धोरण प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतरही पदावर होते. जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता.

तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी हे देखील 241 दिवस तुरुंगात असताना मंत्री होते. बालाजी यांना मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (MTC) मध्ये नोकरीच्या बदल्यात रोख रकमेच्या घोटाळ्याच्या आरोपाखाली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) जून 2023 मध्ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. त्यानंतरही ते 13 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत पदावर कायम होते. अटकेपूर्वी ते वीज, उत्पादन शुल्क आणि दारूबंदी विभाग सांभाळत होते. अटकेनंतर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी त्यांना “विना-विभाग मंत्री” म्हणून कायम ठेवले आणि त्यांचे विभाग इतर सहकाऱ्यांकडे सोपवले.