बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचे आकडे बाहेर; 81.99 % हिंदू, 17.77 % मुस्लिम; 36 % अतिमागास, 27 % मागास!!

By, Pravin Pawar - October 2, 2023 03:30:42

0

वृत्तसंस्था

पाटणा : मोदी सरकारने नव्या संसदेत 33 % महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेताच विरोधी “इंडिया” आघाडीने विशेषतः राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणनेचा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला असताना बिहार मधल्या नितीश कुमार – लालू सरकारने आज जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली.Caste based census numbers out in bihar, 81.99 % Hindus, 17.77 muslims

प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह यांनी याबाबत एका पुस्तिकेचे प्रकाशन केले. या पुस्तिकेत जातनिहाय जनगणनेची तपशीलवार आकडेवारी दिली आहे.

नितीश – लालूंच्या राजवटीत बिहारमध्ये महादलित महिलेला निर्वस्त्र करून मारहाण; तोंडावर लघवीचा अश्लाघ्य प्रकार!!

बिहारमध्ये 2 कोटी 83 लाख 44 हजार 160 कुटुंबे आहेत. यामध्ये मागासवर्गीय लोकसंख्या 27.12%, अतिमागास 36.01%, अनुसूचित जाती 19.65%, अनुसूचित जमाती 1.68% आणि सर्वसाधारण प्रवर्ग 15.52% आहे.

बिहारमध्ये 81.99 % हिंदू आणि 17.7 टक्के मुस्लिम आहेत.

बिहारमधील जातींची आकडेवारी (टक्केवारीत)

कोइरी – 4.2, कुर्मी – 2.8, कायस्थ – .60, मोची, रविदास – 5.2, ब्राह्मण- 3.65, भूमिहार- 2.86, मुसहर- 3.08, राजपूत- 3.45, बनिया- 2.31, मल्लाह- 2.60, यादव- 14.26.

बिहारमध्ये दोन टप्प्यांत जातनिहाय आधारित जनगणना पूर्ण झाली. पहिल्या टप्प्यातील जनगणनेला 7 जानेवारीपासून सुरुवात झाली. या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची मोजणी करण्यात आली. हा टप्पा 21 जानेवारी 2023 रोजी पूर्ण झाला.

दुसरा टप्पा : 15 एप्रिलपासून सुरू

जात जनगणनेचा दुसरा टप्पा 15 एप्रिलपासून सुरू झाला. जो 15 मे रोजी पूर्ण होणार होती. लोकांकडून डेटा गोळा करण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यात कुटुंबांची संख्या, त्यांचे राहणीमान, उत्पन्न इत्यादी माहिती गोळा करण्यात आली.

न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत जात जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे जवळपास 80 % काम पूर्ण झाले होते. त्यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर 4 मे रोजी जातनिहाय जनगणना थांबवण्यात आली. पाटणा उच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी प्रगणनेविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या.

सरकार हवे असल्यास जनगणना करू शकते, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर लगेचच नितीश सरकारने जात जनगणनेचे आदेश जारी केले होते.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जात जनगणनेचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

बिहार सरकारला जात जनगणना करायची नसून केवळ लोकांची आर्थिक स्थिती आणि त्यांच्या जातीशी संबंधित माहिती गोळा करायची आहे. जेणेकरून त्यांच्या भल्यासाठी योजना करता येतील. त्यांना चांगली सेवा देण्यासाठी सरकार एक आलेख तयार करू शकते, असे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सांगितले.