कावेरी पाणी वादावरून काँग्रेसमध्ये तेढ! आयोगाच्या निर्णयाला विरोध करत असताना, चिदंबरम यांचा वेगळी भूमिका

By, Sachin Sutar - October 1, 2023 08:00:13

0

कावेरीच्या पाण्याच्या वाटपावरुन कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सध्या कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये कावेरी नदीच्या पाण्यावरून वाद वाढत चालला आहे. या वादामुळे आता काँग्रेसमध्येही फूट पडल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात काँग्रेस कर्नाटक कावेरी जल न्यायाधिकरणाचा आदेश मानण्यास नकार देत आहे. तर आयोगाचा निर्णय आम्हाला मान्य करायला हवा, असे काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांचे म्हणणे आहे. Cauvery water dispute in Congress While opposing the commissions decision Chidambaram took a different stand

यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आयोग आहे. या आयोगाच्या निर्णयानुसार आपण दोन्ही राज्यांनी काम केले पाहिजे, असे सांगून पी.चिदंबरम म्हणाले की, मी तामिळनाडूचा खासदार आहे. त्यामुळे मी येथील वतीने मागणी करू शकतो. तसेच कर्नाटकातील खासदारही तिथून मागण्या करू शकतात. मात्र या विषयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार दोन्ही राज्यांच्या आयोगांना आहे. ज्याचा आपण आदर केला पाहिजे.

कावेरीच्या पाण्याच्या वाटपावरुन कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे. कावेरी जलव्यवस्थापन न्यायाधिकरणाने कर्नाटकला २८ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत कावेरी नदीतून ३ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यापूर्वीच पाच हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र या संदर्भात कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे की, यावर्षी खराब मान्सूनमुळे राज्यात कमी पाऊस झाला असून तेथील अनेक भाग दुष्काळग्रस्त राहिले आहेत. अशा स्थितीत कर्नाटकने तामिळनाडूसाठी पाणी सोडण्यास नकार दिला आहे.

केरळ ट्रेन जाळपोळ प्रकरण: कट्टरपंथी व्हिडिओ पाहून शाहरुख झाला जिहादी; NIAच्या आरोपपत्रात अनेक खुलासे

आता तामिळनाडू सरकार कर्नाटक सरकारवर खोटे बोलत असल्याचा आरोप करत आहे. कर्नाटक सरकारने कावेरी जल व्यवस्थापन न्यायाधिकरणासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यासोबतच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. त्याचवेळी कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात कर्नाटकातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. वास्तविक कावेरी हे आंतरराज्य खोरे आहे. ज्याचे मूळ कर्नाटक आहे. ही नदी बंगालच्या उपसागरात जाण्यापूर्वी तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीमधून जाते. या नदीच्या पाण्याच्या वाटपाबाबत कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये जुना वाद सुरू आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी 2 जून 1990 रोजी कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती.