महिला आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणनेचा ट्रॅप; त्यात अडकतोय काँग्रेसचा हात!!

By, Pravin Wankhade - October 2, 2023 04:00:35

0

नव्या संसदेचे पहिले अधिवेशन आणि आज जाहीर झालेली बिहारमधल्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी या दरम्यानच्या घटनांचे डॉट्स जोडले, तर एक बाब समोर येते आहे, ती म्हणजे 33% महिला आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणना या ट्रॅप मध्ये काँग्रेसचा हात अडकतोय!!Congress is sinking in between women reservation and caste based census – obc reservation

मोदी सरकारने नव्या संसदेतले पहिले विधेयक म्हणून 33% महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेतले. त्यावेळी राजकीय अपरिहार्यता म्हणून काँग्रेस सह सर्व विरोधकांनी त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मोदी सरकारला आपल्या पाठिंबाची गरजच नाही. स्वतःच्या बहुमताच्या बळावर ते सरकार महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेणारच आहे, हे पाहून काँग्रेस सह सर्व विरोधक तसेही अडचणीतच सापडले होते. पण विधेयकाला पाठिंबा देऊन त्यांनी स्वतःची ती अडचण त्यांनी ती अडचण तात्पुरती दूर केली. पण 33 % महिला आरक्षणाचा बळकट राजकीय मुद्दा आयता मोदी सरकारच्या हातात जाणे विरोधक रोखू शकले नाहीत.

महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होताच विरोधकांचा महिलांमध्ये जातीवादी फूट पाडण्याचा डाव; मोदींचा घणाघात

म्हणूनच महिला आरक्षणाच्या भाजपच्या मुद्द्याला राजकीय छेद देण्यासाठी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणना आणि ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा उचलून धरला.

वास्तविक 33% महिला आरक्षण हा मूळात काँग्रेसचा राजकीय मुद्दा, तर ओबीसी आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणना हे मूळचे प्रादेशिक पक्षांचे राजकीय मुद्दे. पण या मुद्द्यांमध्ये फिरवाफिरवी झाली आणि 33 % आरक्षणाचा राजकीय मुद्दा मोदींच्या “लाभस्थानात” आला. त्यामुळेच राहुल गांधींनी प्रादेशिक पक्षांचा जातनिहाय जनगणना आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उचलला. पण नेमकी आता इथेच राहुल गांधींची आणि काँग्रेसची गोची झाली आहे.

कारण मोदींनी एकीकडे 33% महिला आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय दृष्ट्या पिकवायला सुरुवात केली असतानाच, दुसरीकडे आजच बिहार मधून जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सरकारने जाहीर केली आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यांचे सरकार आहे. त्यांना गरज नसताना काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेचे सगळे श्रेय नितीश कुमारने लालूप्रसाद यांचे आहे. जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा जरी आज राहुल गांधींनी उचलून धरला असला, तरी प्रत्यक्ष कृती मात्र नितीश कुमार – लालूप्रसाद सरकारने केली आहे आणि त्यामुळेच तो मुद्दा पुन्हा एकदा अलगदपणे प्रादेशिक पक्षांच्या हातात आला आहे आणि इथेच राहुल गांधी आणि काँग्रेसची खरी गोची झाली आहे.

किंबहुना मोदींच्या 33 % महिला आरक्षणात आणि प्रादेशिक पक्षांच्या जातनिहाय जनगणना आणि ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यांमध्ये काँग्रेसचा हात अडकला आहे.

आता काँग्रेसला ना, 33% महिला आरक्षणाचे श्रेय घेता येणार, ना, जातनिहाय जनगणनेचे श्रेय घेता येणार!!

वास्तविक जातनिहाय जनगणना हा मुद्दा देखील काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारच्या वेळेला ऐरणीवर आला होता, पण त्या वेळचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करायला नकार दिला होता. कारण त्या जनगणनेत प्रचंड घोळ झाले होते. देशभरातल्या छोट्या – मोठ्या जातींची संख्या तब्बल 46 लाख एवढी नोंदवली गेली होती. त्या जनगणनेत 1 कोटी 18 लाखांपेक्षा जास्त त्रुटी राहिल्या होत्या आणि सरकारचे 5000 कोटी रुपये वाया गेले होते. म्हणजे काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारने जातनिहाय जनगणना केलीही होती, पण तिची आकडेवारी लपवली होती आणि त्याचा तोटा आज काँग्रेसला होतो आहे.

तशीही आजही राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची सरकारे आहेत. तिथे त्यांना तशी जातनिहाय जनगणना करताही आली असती, पण त्या सरकारांनी ती केली नाही. त्याचाही तोटा आता काँग्रेसला सहन करावा लागणार आहे. म्हणूनच वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भाजपचा महिला आरक्षण आणि प्रादेशिक पक्षांचा जातनिहाय जनगणना – ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यांच्या कात्रीत काँग्रेसचा हात अडकतो आहे!!