प्रतिनिधी
अहमदनगर : सुपर मार्केटमध्ये तसेच किराणा दुकानांमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय महाराष्ट्रातील ठाकरे – पवार सरकारने घेतला होता. मात्र या निर्णयावरून सरकारने आता माघारीची वाट धरल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील आपला उपोषण असा निर्णय स्थगित केला आहे.Wine sale in supermarkets: Thackeray-Pawar government waits for withdrawal!
सरकार सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री करण्यास संदर्भातला निर्णय लगेच अमलात आणायचा नाही. जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवायच्या, असा निर्णय ठाकरे – पवार सरकारने घेतला. तशा आशयाचे पत्र सरकारच्या वतीने अण्णा हजारे यांना कालच देण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे आपले 50% समाधान झाल्याचे वक्तव्य अण्णा हजारे यांनी केले होते.
राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील राज्याच्या महसूल सचिव वत्सला नायर आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी अण्णा हजारे यांची भेट घेतली होती.
त्यानंतर आज राळेगण सिद्धीच्या ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेतली त्यामुळे अण्णा हजारे यांना तब्येतीचे कारण सांगत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली ग्रामसभेचा हा निर्णय अण्णा हजारे यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे उद्यापासून सुरू होणारी उपोषण ते करणार नाही.
– सरकारची माघारीची पावले
महाराष्ट्रात ठाकरे – पवार सरकारने सुपर मार्केट आणि वॉक इन स्टोअरमधून वाईनच्या विक्रीला परवानगी दिल्याच्या विरोधात महाराष्ट्रातील सर्व बाजूंनी विरोधाचे आवाज उठल्यानंतर त्याचबरोबर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने या मुद्द्यावर माघारीची पावले टाकली आहेत.
सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानांमध्ये सध्यातरी वाईन विक्री करण्याचा निर्णय अमलात आणला जाणार नाही. त्या ऐवजी जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील, असे सरकारने ठरवले आहे. या संदर्भातले पत्र राज्याच्या उत्पादन शुल्क सचिव वत्सला नायर यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना दिले. याआधी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे अण्णा हजारे यांना भेटले. तसेच नाशिकचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी अण्णा हजारे यांची भेट घेतली.
– हायकोर्टात जनहित याचिका
वाईन विक्रीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात परवाच जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात 2011 मध्ये त्यावेळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने लागू केलेल्या व्यसनमुक्ती धोरणाविरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी वाईन विक्रीच्या निर्णयाविरोधात 14 फेब्रुवारी पासून उपोषण करण्याचा इशारा या आधीच दिला होता. त्यापाठोपाठ वाईन विक्री विरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली.
ठाकरे – पवार सरकारचा हा निर्णय व्यसनमुक्ती धोरण स्वीकारणाऱ्या ऑगस्ट 2011 च्या सरकारी ठरावाच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुसाळकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मद्यविक्री कमी करण्याचा उद्देश नष्ट करणारा आणि एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही पर्यवेक्षणाशिवाय स्वत: मद्य खरेदीची सोय उपलब्ध करणारा हा सरकारचा निर्णय असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.
तरुणांमधील व्यसनाधीनतेला आळा घालणे आणि मद्यपानाच्या सवयीपासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी काँग्रेस – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने 2011 साली ऑगस्ट महिन्यामध्ये व्यसनमुक्तीचे धोरण लागू केले होते. आरोग्यास हानीकारक असलेल्या अंमली पेये आणि अंमली पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध करणे आणि जीवनमान सुधारणे, सार्वजनिक आरोग्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. शिवाय शैक्षणिक, शासकीय कार्यालये, उद्याने, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांजवळ दारू विक्री होऊ नये, असे त्यावेळी धोरणात नमूद केल्याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
त्यामुळे चोहोबाजूंनी झालेला विरोध लक्षात घेऊन अखेरीस ठाकरे – पवार सरकारने माघारीची पावले टाकली आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more