फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी, जमीन, शिक्षणासह ‘या’ क्षेत्रांसाठी काय ठरलं?

By, wankhadepravin - August 11, 2026 08:00:44

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीला मंत्रिमंडळातील सदस्य तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या विकासाला केंद्रस्थानी ठेवून विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. Fadnavis Cabinet Decide

बैठकीत महसूल, कृषी, सहकार व पणन, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच विधि व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

महसूल विभागाचे महत्त्वाचे निर्णय

जमीन संपादनाचा मोबदला उशिरा मिळाल्यास व्याजदरात बदल

भूसंपादनाचा मोबदला संबंधितांना विलंबाने अदा झाल्यास देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 72 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा Special Purpose Vehicles (SPVs) यांच्यामधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यामुळे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित जमीन व्यवहारांमध्ये आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.

कृषी विभागात नवीन पदांना मंजुरी

राज्याच्या कृषी विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार चार नवीन पदांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे.

यामध्ये कृषी संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक), कृषी सहसंचालक (सांख्यिकी), कृषी सहसंचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) आणि अपर संचालक, अॅग्रीस्टॅक (महसूल) या पदांचा समावेश आहे.

यातील कृषी सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि कृषी सहसंचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) ही प्रतिनियुक्तीची दोन पदे असतील.

वरळीत फडणवीसांचा मोठा दावा, नेमकं काय म्हणाले? ‘भारताला महासत्ता…’

लातूरमधील साखर कारखान्याला कर्जाचा मार्ग मोकळा

सहकार व पणन विभागाशी संबंधित निर्णयात लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

कारखान्याच्या भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी हे कर्ज घेण्यात येणार आहे. यासाठी 18 कोटी 9 हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठविण्यात येणार आहे.

खाजगी कौशल्य विद्यापीठांच्या नियमांत बदल

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.

यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्याची स्वतंत्र विद्याशाखा

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाशी संबंधित निर्णयानुसार वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.

याशिवाय नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार आहे. समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

नांदेडच्या हदगावमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

विधि व न्याय विभागाच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे.

यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारीवर्गाच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच या कार्यालयांसाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयांमुळे जमीन संपादन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषी प्रशासन, सहकार, कौशल्य शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि न्यायव्यवस्था या विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे बदल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.