नाशिक : महाराष्ट्रात महायुतीचे देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यानंतर खरं म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यासारख्या विरोधकांना एवढे विषय हाताशी आयते लागले, की ज्यामुळे फडणवीस सरकारला जेरीस आणणे सहज शक्य होते, पण ठाकरे आणि पवार हे दोन्ही नेते ते करू शकले नाहीत. कारण त्यांना त्यांच्या पक्षांच्या अस्तित्वाचीच गॅरेंटी उरलेली नाही. त्यांच्या पक्षातले नेते कधी भाजप आणि महायुतीच्या सत्तेच्या वळचणीला निघून जातील याची त्यांना शाश्वती उरलेली नाही.
फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर लगेच बीडमध्ये संतोष देशमुख आणि परभणीतले प्रकरण घडले. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या कायदा – सुव्यवस्थेवर ठळक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. परंतु त्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याऐवजी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस यांनी असलेल्या ईव्हीएम वरून मारकडवाडी प्रकरण घडविले. जणू काही मारकडवाडीत बॅलेट पेपरवर मतदान घेतल्याने संपूर्ण महाराष्ट्राची राजकीय सत्ताच बदलणार आहे, असे असे चित्र ठाकरे आणि पवारांनी निर्माण केले. परंतु ते खोटे ठरले. मारकडवाडी प्रकरणात विरोधकांची बुद्धी आणि ताकद खूपच कमी पडली. कारण ते प्रकरणच मूळात खोट्या पायावर आधारित होते.
त्या उलट ती ताकद जर संतोष देशमुख आणि परभणी प्रकरणात वापरली असती, तर काही मर्यादित यादेपर्यंत ती प्रभावी तरी ठरली असती. परंतु ठाकरे आणि पवारांनी ते केले नाही. सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड किंवा अंबादास दानवे यांच्या पत्रकार परिषदांनी फारसे काही साधले नाही. अगदी शरद पवारांनी संतोष देशमुख प्रकरणात पत्रकार परिषद घेतली, पण त्यामुळे देखील फारसा परिणाम दिसला नाही.
उलट याच दरम्यानच्या काळामध्ये अजित पवार सगळ्या प्रकरणापासून नामानिराळे राहिले. महायुतीतल्या अस्वस्थतेच्या बातम्या सगळीकडे पसरत राहिल्या. एकनाथ शिंदेंचा रुसवा फुगवा माध्यमांनी चर्चेत ठेवला, पण महायुतीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारला खऱ्या अर्थाने हादरा देईल असे कुठलेही राजकीय हत्यार विरोधकांना चालवता आले नाही. उलट शरद पवार + उद्धव ठाकरे + नाना पटोले आणि अगदी सुप्रिया सुळे + जितेंद्र आव्हाड हे देखील वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा घेत असताना पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत मोठी गळती होईल. मोठे नेते भाजपच्या सत्तेच्या वळचणीला निघून जातील, या बातम्यांनी मराठी माध्यमे व्यापली. ठाकरे आणि पवार आपापले पक्ष आणि आपापले नेते वाचविण्यासाठी काही गंभीर पावले उचलत आहेत असे चित्र निर्माणच होऊ शकले नाही. उलट पवार आपल्या नेहमीच्या सवयीनुसार आपले अनुयायी भाजपच्या सत्तेच्या वळचणीला पाठवून देतील असेच “पर्सेप्शन” मराठी माध्यमांनी तयार केले. त्याला पवारांच्या राष्ट्रवादीतल्या नेत्यांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने “हवा” मिळत राहिली. बारामतीतले काका पुतण्यांचे कार्यक्रम आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मधला कार्यक्रम याची उत्तम उदाहरणे ठरली.
या सगळ्यांमध्ये विरोधकांची सर्व प्रकारची हत्यारे देवेंद्र फडणवीस सरकार पुढे बोथट ठरली. स्वतः फडणवीस 100 % “ॲक्टिव्ह” राहिले. ज्याची कबुली नाईलाजाने काय होईना आपण सुप्रिया सुळे यांच्यासारख्या नेत्यांना द्यावी लागली. फडणवीस दावोसला गेले. तिथे त्यांनी तब्बल 16 लाख कोटी रुपयांचे करार केले आणि रोहित पवारांसारखे काही नेते त्यावर किरकोळ टीकाटिपण्या करत राहिले. पण त्या पलीकडे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे दिग्गज नेते विरोधकांच्याकडे असताना त्यांना कुठलेही मोठे राजकीय कर्तृत्व दाखवता आले नाही, की ज्यामुळे फडणवीस सरकार खऱ्या अर्थाने हादरेल!! विरोधकांच्या बौद्धिक राजकीय दिवाळखोरीचा हा उत्तम नमुना ठरला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App