माजी पोलीस आयुक्तांचे वकील वाय पी याग्निक यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने परमबीर सिंग यांच्याविरोधात कोणतीही जबरदस्ती (अटकेप्रमाणे) कारवाई न करण्याच्या आश्वासनाचा कालावधी वाढवला आहे.Lookout notice: Maharashtra govt tells High Court, Parambir Singh will not be arrested till October २१
वृत्तसंस्था
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, २१ ऑक्टोबरपर्यंत एससी/एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याअंतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर कोणतीही “बळजबरीची कारवाई” करणार नाही.
माजी पोलीस आयुक्तांचे वकील वाय पी याग्निक यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने परमबीर सिंग यांच्याविरोधात कोणतीही जबरदस्ती (अटकेप्रमाणे) कारवाई न करण्याच्या आश्वासनाचा कालावधी वाढवला आहे.न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे.जमादार यांच्या खंडपीठाने ठाणे पोलिसांनी सिंह विरोधात दाखल केलेल्या एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी २० ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली होती. सिंह यांच्याविरोधात एप्रिलमध्ये ठाण्यात SC/ST (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या देश सोडून जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. एका कार्यक्रमानिमित्त पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, सिंह देश सोडून गेल्याची माहिती आहे, परंतु अद्याप कोणतीही ठोस माहिती नाही. पाटील म्हणाले, सरकारी अधिकारी असल्याने परदेश प्रवासावर बंदी आहे.
सरकारच्या परवानगीशिवाय तुम्ही देश सोडू शकत नाही.असे असूनही ते निघून गेले, ही चांगली गोष्ट नाही.सिंह यांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राच्या संपर्कात आहे, असे ते म्हणाले. परमबीर यांनी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लाचखोरीचे आरोप केले होते. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) देशमुख यांच्यावर वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने लावलेल्या आरोपांची चौकशी करत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App