Parambir Singh Plea : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पुरावे नष्ट होण्याआधी महाराष्ट्र सरकारचे गृहमंत्री, अनिल देशमुख यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची निष्पक्ष, योग्य, विना दबाव आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय अचानक झालेल्या त्यांच्या बदलीलाही आव्हान दिले आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh Plea) यांनी पुरावे नष्ट होण्याआधी महाराष्ट्र सरकारचे गृहमंत्री, अनिल देशमुख यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची निष्पक्ष, योग्य, विना दबाव आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय अचानक झालेल्या त्यांच्या बदलीलाही आव्हान दिले आहे.

परमबीर सिंह म्हणाले की, गृहमंत्री देशमुख यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये आपल्या सरकारी निवासस्थानी क्राइम इंटेलिजन्स युनिटचे प्रमुख सचिन वाझे, एसीपी सोशल सर्व्हिस ब्रांच संजय पाटील यांच्यासह पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी या अधिकाऱ्यांना दर महिन्याला 100 कोटी रुपये गोळा करण्याचे टारगेट दिले. यासाठी मुंबईतील 1750 बार आणि रेस्तराँमधून हे पैसे गोळा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. परमबीर सिंहांनी आरोप केला की, अनिल देशमुख विविध पोलीस तपासांमध्ये हस्तक्षेप करत होते. ते पोलीस अधिकाऱ्यांना आपल्या मनाप्रमाणे गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे निर्देश देत होते.

Param Bir Singh, in his petition before Supreme Court, has also demanded a CBI inquiry against Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. He has also sought protection from further coercive action from the state against him.

— ANI (@ANI) March 22, 2021

याचिकेतील 10 ठळक मुद्दे

1) गृहमंत्री देशमुख यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये आपल्या सरकारी निवासस्थानी क्राइम इंटेलिजन्स युनिटचे प्रमुख सचिन वाझे, एसीपी सोशल सर्व्हिस ब्रांच संजय पाटील यांच्यासह पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.

2) या बैठकीत त्यांनी या अधिकाऱ्यांना दर महिन्याला 100 कोटी रुपये गोळा करण्याचे टारगेट दिले. यासाठी मुंबईतील 1750 बार आणि रेस्तराँमधून हे पैसे गोळा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते.

3) परमबीर सिंहांनी आरोप केला की, अनिल देशमुख विविध पोलीस तपासांमध्ये हस्तक्षेप करत होते. ते पोलीस अधिकाऱ्यांना आपल्या इच्छेप्रमाणे गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे निर्देश देत होते.

4) याचिकेत उल्लेख केल्यानुसार, 24 व 25 ऑगस्ट 2020 रोजी गुप्तचर विभागातील आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस महासंचालकांच्या हे निदर्शनास आणले होते की, अनिल देशमुख हे पोस्टिंग/ बदल्यांसाठी भ्रष्टाचार करत होते. याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनाही अवगत करण्यात आले होते.

5) याचिकाकर्ते परमबीर सिंग यांनी स्पष्ट केले की, अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात त्यांना केवळ अफवा, अंदाजावरून बळीचा बकरा बनवले जात आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्याचा हेतू राजकीय आहे.

6) सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील विविध भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची निष्पक्ष, योग्य, दबावारहित आणि स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला निर्देश द्यावेत.

7) मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून झालेली बदली ही अवैध आणि मनमानी असून ती भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 आणि 21 चे उल्लंघन असल्याने रद्द केली जावी, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश अथवा आदेश जारी करावेत.

8) टीएसआर सुब्रमणियन विरुद्ध स्टेट ऑफ इंडिया 2013 या खटल्यातील निकालानुसार आयुक्त पदाचा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी असल्याचे स्पष्ट आहे.

9) याशिवाय टीपी सेनकुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ इंडिया 2017 खटल्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, एका संवेदनशील कार्यकाळादरम्यान एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बदलीसाठी गंभीर विचार आणि योग्य कारणांची गरज असते, यांचे परीक्षण होऊ शकते.

10) महाराष्ट्र सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उचलल्याने राज्य सरकारच्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईपासून याचिकाकर्त्याला संरक्षण देण्यासाठी योग्य आदेश वा निर्देश न्यायालयाने द्यावेत.

महत्त्वाच्या बातम्या