Laxman Hake : मराठा समाजाला OBCच्या सवलती देण्याच्या निर्णयावर लक्ष्मण हाके आक्रमक; न्यायालयात जाण्याचा इशारा

By, Pravin Wankhade - June 7, 2026 03:00:01

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Laxman Hake महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण क्षेत्रात OBC प्रवर्गाला मिळणाऱ्या काही सवलती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील मराठा आरक्षण आणि OBC आरक्षणाचा वाद पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. OBC आंदोलनाचे प्रमुख नेते आणि कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत हा निर्णय न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे.Laxman Hake

सरकारचा निर्णय नेमका काय?

महाराष्ट्र सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात OBC विद्यार्थ्यांप्रमाणे काही लाभ देण्याची घोषणा केली. यामध्ये शिष्यवृत्ती, वसतिगृह सुविधा, परीक्षा शुल्क सवलत आणि इतर शैक्षणिक योजनांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारचा दावा आहे की यामुळे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना मदत होईल.Laxman Hake

OBC समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मराठा विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सवलती; फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

मात्र, या निर्णयामुळे OBC संघटनांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. OBC नेत्यांचे म्हणणे आहे की अशा प्रकारच्या सवलती दिल्यास OBC समाजाच्या विद्यमान हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो.

“एकाच समाजाला किती आरक्षणाचे लाभ?”

लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, संविधानाच्या तत्त्वानुसार एखाद्या समाजाला एकाच वेळी विविध आरक्षण प्रवर्गांतील लाभ देणे योग्य नाही. त्यांच्या मते, मराठा समाजाला आधीच आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. अशा परिस्थितीत OBCसदृश लाभ देणे अन्यायकारक ठरेल.

हाके यांनी दावा केला की अशा निर्णयांमुळे OBC समाजाच्या संधी कमी होण्याची भीती आहे आणि आरक्षण व्यवस्थेचा मूळ उद्देशच बाधित होऊ शकतो.

न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी

हाके यांनी स्पष्ट केले की सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या तपासला जाईल आणि आवश्यक असल्यास न्यायालयात त्याला आव्हान दिले जाईल. OBC संघटनांकडून यासंदर्भात कायदेशीर सल्लामसलत सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या मते, आरक्षण आणि शैक्षणिक सवलतींबाबतचे निर्णय संविधानिक चौकटीत आणि विद्यमान न्यायालयीन निर्णयांच्या आधारेच घेतले गेले पाहिजेत.

“सरकार दोन समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण करत आहे”

हाके यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, मराठा आणि OBC समाजामध्ये संघर्षाचे वातावरण निर्माण होईल अशी पावले सरकार उचलत आहे. दोन्ही समाजांमध्ये मतभेद वाढवून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

त्यांनी कार्यकर्त्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन करत संघर्षाऐवजी कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा देण्याची भूमिका मांडली.

मराठा-OBC वाद पुन्हा केंद्रस्थानी

गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यभर आंदोलन उभारले. दुसरीकडे OBC संघटनांनी OBC आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी भूमिका घेतली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे मराठा आणि OBC आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

पुढे काय?

सरकारचा निर्णय अंमलात येण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर न्यायालयीन लढाई सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर OBC संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली तर मराठा समाजाला जाहीर केलेल्या शैक्षणिक लाभांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.