उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयचा तपास सुरू, निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारप्रकरणी पश्चिम बंगालमध्ये ९ गुन्हे दाखल

By, Pravin Wankhade - August 27, 2021 06:05:29

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानंतर उन्मत्त झालेल्या तृणमूल कॉँग्रेसच्या गुंडानी केलेल्या हिंसाचाराची चौकशी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने सुरू केली आहे. या प्रकरणी आत्तापर्यंत नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आल आहेत. सीबीआयने आपल्या चार पथकांना कोलकाताहून राज्यात ज्या भागात गुन्हे घडले त्या ठिकाणी पाठविले आहे. आणखी काही ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातील काही राज्य सरकारने सोपविले आहेत. CBI probe into High Court order, 9 cases registered in West Bengal in post-election violence case

कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सुपुर्द केला होता. या वर्षाच्या सुरुवातीला पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर हिंसाचारामध्ये अनेक हत्या व बलात्काराचे प्रकार घडले होते. राज्यातील हिंसाचारावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या एका समितीने अहवाल सोपविल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याबाबतचे निर्देश दिले होते.

पश्चिम बंगालमध्ये पोटनिवडणुकीसाठी ममता उतावीळ; तृणमूलच्या खासदारांचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाच्या दारात

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल काँग्रेसने राज्यात ८ टप्प्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बहुमत प्राप्त केले होते.

स्वतंत्ररीत्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वसमंतीने निर्णय घेत उच्च न्यायालयाने सर्व अन्य प्रकरणांच्या तपासासाठी राज्य पोलिसांचा एक विशेष कार्यदल (एसआयटी) गठित करण्याचा आदेश दिला. एसआयटीमध्ये आयपीएस अधिकारी सुमनबाला साहू (पश्चिम बंगाल कॅडर), सौमेन मित्रा व रणवीर कुमार सहभागी आहेत. सीबीआय व एसआयटीच्या तपासावर पीठाची देखरेख असणार आहे. दोन्ही यंत्रणांना सहा आठवड्यांमध्ये स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तक्रारकर्त्यांना गुन्हे मागे घेण्यासाठी धमकावले जात आहे व हत्येच्या अनेक प्रकरणांत गुन्हा दाखल करण्याआधीच तसेच तपास करण्यापूर्वीच नैसर्गिक मृत्यू, असे सांगितले जात आहे. या तक्रारींवर कारवाई न करण्याच्या आरोपावर पश्चिम बंगाल पोलिसांनी योग्य उत्तर दिलेले नाही व त्यांना महत्त्वही दिलेले नाही. यात स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची गरज आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करून तीन महिने झाले तरी राज्य सरकारने ठोस कारवाई केलेली नाही.