६.५ कोटी चौ. फुटांचं बांधकाम मंजूर करण्याआधी थांबा! वंदना चव्हाणांनी आयुक्तांना का लिहिलं पत्र?

By, wankhadepravin - September 4, 2026 08:30:44

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : पुणे महापालिकेने आतापर्यंत दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांमुळे आगामी चार वर्षांत शहरात तब्बल ६ कोटी ५० लाख चौ. फुटांचे बांधकाम होणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले आहे. मात्र, शहराच्या पायाभूत सुविधांवर आधीच मोठा ताण असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील बांधकाम पुण्याला कितपत झेपेल, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करत माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे.

शहराची वाढती लोकसंख्या आणि प्रस्तावित बांधकामांचा भार पेलण्याची पुण्याची क्षमता किती आहे, याचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास होईपर्यंत नवीन मोठ्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.

वाढीव एफएसआयमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण?

पुण्यासह महाराष्ट्रातील शहरांसाठी डिसेंबर २०२० मध्ये एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) लागू करण्यात आली. या नियमावलीमुळे शहरांची वहनक्षमता आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा पुरेसा विचार न करता मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना तसेच वाढीव एफएसआयला परवानगी मिळत असल्याचा आक्षेप चव्हाण यांनी घेतला आहे.

पुण्याच्या अनेक पायाभूत सुविधा साधारणपणे एक एफएसआय लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आल्या असताना काही भागांमध्ये एफएसआय पाच, सात आणि नऊपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधांवर भविष्यात मोठा ताण पडण्याची शक्यता आहे.

पुण्यानंतर नागपुरातही ‘डीजे’मुक्त गणेशोत्सवाची मागणी; संदीप जोशींचा पुढाकार, नागरिकांकडून स्वाक्षऱ्या घेणार

विशेषतः मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात वाढीव एफएसआयला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. मात्र, त्यानुसार रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर पायाभूत सुविधा विकसित झाल्या आहेत का, असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.

वाहतूक, पाणी, प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर

पुणे शहर आधीच वाहतूक कोंडी, पादचाऱ्यांसाठी अपुऱ्या सुविधा, वाढते वायुप्रदूषण, कचरा आणि बांधकाम राडारोडा, पाणीटंचाई, टँकरवरील वाढते अवलंबित्व, नदी प्रदूषण, वाढती उष्णता आणि पावसाळ्यातील जलमय रस्ते अशा अनेक समस्यांना सामोरे जात आहे.

अशा परिस्थितीत आणखी ६.५ कोटी चौ. फुटांचे बांधकाम झाल्यास शहरातील विद्यमान सुविधांवर नेमका किती अतिरिक्त ताण पडेल, याचे मूल्यमापन करणे अत्यावश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी पत्रात म्हटले आहे.

संपूर्ण पुण्याची ‘कॅरिंग कॅपॅसिटी’ तपासा

संपूर्ण पुणे शहराचा ‘कॅरिंग कॅपॅसिटी’ (वहनक्षमता) अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, वीज, शाळा, आरोग्य सुविधा आणि मोकळ्या जागांचे क्षेत्रनिहाय ऑडिट करावे, असे त्यांनी सुचविले आहे.

प्रस्तावित ६.५ कोटी चौ. फुटांच्या बांधकामामुळे शहराची लोकसंख्या किती वाढेल आणि त्याचा पायाभूत सुविधांवर किती अतिरिक्त भार पडेल, याचे शास्त्रीय मूल्यमापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

ज्या भागांमध्ये पायाभूत सुविधांची क्षमता अपुरी आहे, त्या ठिकाणी मोठ्या बांधकामांना आणि वाढीव एफएसआयला तात्पुरती स्थगिती द्यावी. यापूर्वी मंजूर झालेल्या तसेच प्रस्तावित वाढीव एफएसआयचा एकत्रित परिणाम तपासून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

‘पुण्याला विकास हवा; पण जीवनमानाची किंमत मोजून नव्हे’

भविष्यात मोठ्या आणि उच्च घनतेच्या बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट निकष निश्चित करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

“एफएसआयकडे केवळ बांधकामाचा अधिकार किंवा महापालिकेच्या महसुलाचे साधन म्हणून पाहता येणार नाही. प्रत्येक अतिरिक्त चौ. फूट बांधकामासोबत अधिक लोकसंख्या, वाहने, पाण्याची गरज, सांडपाणी आणि कचरा वाढतो. पुण्याला विकास हवा; मात्र नागरिकांच्या जीवनमानाची किंमत मोजून नव्हे,” असे वंदना चव्हाण यांनी पत्रात नमूद केले आहे.