विशेष प्रतिनिधी
बारामती : उजनी धरण परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पांवरून राज्य सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष आता नव्या वळणावर पोहोचला आहे. उजनीच्या सामंजस्य करारात (MOU) स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर (SMR) म्हणजेच अणुऊर्जा प्रकल्पाचा स्पष्ट उल्लेख असताना जलसंपदा विभागाने मात्र असा कोणताही प्रकल्प प्रस्तावात नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारच्या MOU मधील माहिती आणि विभागाच्या खुलाशात विसंगती असल्याचा आरोप करत ‘ सरकार नेमके कोणाला फसवत आहे? असा संतप्त सवाल आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. Rohit Pawar
उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित एआय डेटा सेंटर, तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प, बॅटरी स्टोरेज यासह अन्य प्रकल्पांना स्थानिक शेतकरी आणि मच्छीमारांचा विरोध आहे. या विरोधासाठी ३१ ऑक्टोबर रोजी रांजणी (ता. माढा ) येथील चौकात मोठे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आमदार रोहित पवार खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, रासप चे प्रमुख महादेव जानकर यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. या आंदोलनादरम्यान अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरही शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. त्यावेळी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या सामंजस्य करारात SMR अणुऊर्जा प्रकल्पाचा समावेश असल्याचे मान्य केल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे.
गोकुळमध्ये मागच्या दाराने 8 संचालक वाढवण्याचा प्रयत्न? चंद्रकांतदादांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र व्हायरल; कोल्हापुरात खळबळ!
मात्र, आंदोलनानंतर जलसंपदा विभागाने काढलेल्या परिपत्रकातून उजनी परिसरात SMR अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने नवाच वाद निर्माण झाला आहे. सरकारने केलेल्या MOU मध्ये एका प्रकल्पाचा उल्लेख करायचा आणि आता विभागाने तो प्रकल्पच नसल्याचे सांगायचे, हा प्रकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. रोहित पवार यांनी सरकारच्या सामंजस्य करारातील उल्लेख आणि अधिकाऱ्यांनी आंदोलनादरम्यान दिलेल्या माहितीचा दाखला देत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केवळ तोंडी आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांचे समाधान होणार नाही. सरकारने नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि प्रकल्पासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे जनतेसमोर ठेवावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.
उजनी परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने मोठ्या गुंतवणुकीचा करार केला आहे. मात्र, या प्रकल्पांचा शेती, पिण्याचे पाणी, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या रोजगारावर काय परिणाम होणार, याबाबत राज्य सरकारच्या कोणतीही अधिकाऱ्याने वा नेत्याने स्पष्ट खुलासा केला नाही, असेही आंदोलकांचे म्हणणे आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकारला तीव्र जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही रोहित पवार यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता MOU मधील उल्लेख, जलसंपदा विभागाचे परिपत्रक आणि अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती यांचा मेळ कसा घालणार, याकडे उजनी परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App