PM Ujjwala Yojana : उज्ज्वला योजनेत अनुदानित सिलिंडरची संख्या कमी केली; ₹642 मध्ये 9 ऐवजी फक्त 4 सिलिंडर मिळतील

By, wankhadepravin - June 9, 2026 02:00:47

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : PM Ujjwala Yojana सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) च्या लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक Rolex replica अनुदानित LPG सिलिंडरच्या रिफिलची संख्या 9 वरून 4 पर्यंत कमी केली आहे. म्हणजेच, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ₹642 मध्ये आता फक्त 4 सिलिंडरच मिळतील.PM Ujjwala Yojana

मध्य पूर्वेत अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर LPG च्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. युद्धामुळे LPG 46% पर्यंत महाग झाला आहे.PM Ujjwala Yojana

जगात सर्वात स्वस्त कुकिंग गॅस भारतात मिळत आहे

यादरम्यान, सरकारचे म्हणणे आहे की जगभरात कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत असतानाही भारतीय कुटुंबांना सर्वात स्वस्त कुकिंग गॅस मिळत आहेPM Ujjwala Yojana

इजरायल मध्ये उभे राहणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि स्मारक; महाराष्ट्र सरकारचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन!!

भारतात घरगुती एलपीजी (LPG) सिलिंडरची किंमत शेजारील देश replica Breitling watches आणि अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत्या खर्चाचा भार सरकार स्वतः उचलत आहे आणि तो सामान्य ग्राहकांवर लादला गेलेला नाही.

उज्ज्वला लाभार्थ्यांना ६४२ रुपयांना मिळत आहे सिलिंडर

भारतात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडलेल्या आहेत. तरीही सरकार घरगुती एलपीजीच्या किमती नियंत्रित ठेवते.

पंतप्रधान उज्ज्वला योजना (PMUY) च्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी रिफिलिंगवर प्रत्येक सिलिंडरमागे ३०० रुपयांची अतिरिक्त सबसिडी थेट बँक खात्यात मिळते.

ही सवलत वर्षातील पहिल्या ४ सिलिंडरवर लागू होते, ज्यामुळे त्यांना एक सिलिंडर Breitling replica प्रभावीपणे ६४२ रुपयांना पडतो. भारतात १०.५८ कोटींहून अधिक उज्ज्वला कनेक्शन आहेत.

खर्च ₹1600 च्या वर, सरकार प्रति सिलिंडर ₹700 चा भार उचलत आहे

आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीनंतर भारतात एका घरगुती एलपीजी सिलिंडरची पुरवठा किंमत (कॉस्ट टू सप्लाय) 1,600 रुपयांच्या वर पोहोचली आहे. याचा अर्थ असा की सरकारी तेल कंपन्यांना प्रत्येक घरगुती सिलिंडरवर सुमारे 700 रुपयांची अंडर-रिकव्हरी (नुकसान) होत आहे.

या अंडर-रिकव्हरीचा फरक सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या सोसत आहेत, ज्याची अंशतः भरपाई सरकारकडून केली जाते. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत घरगुती एलपीजीवरील एकूण अंडर-रिकव्हरी वाढून 60,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली, जी यापूर्वीच्या वर्षात 41,338 कोटी रुपये होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासाठी कंपन्यांना 30,000 कोटी रुपयांच्या भरपाईला मंजुरी दिली आहे.

हॉटेल-रेस्टॉरंटसाठी व्यावसायिक सिलिंडर ₹3,113.50 चा झाला

हॉटेल आणि व्यवसायात वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती दर महिन्याला आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कनुसार आपोआप बदलतात. पश्चिम आशियातील संकटामुळे 5 वेळा दर वाढल्यानंतर, दिल्लीत 19 किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर 3,113.50 रुपयांना (सुमारे 164 रुपये प्रति किलो) विकला जात आहे. या तुलनेत, घरगुती ग्राहक केवळ 66 रुपये प्रति किलो दराने पैसे देत आहेत.

पश्चिम आशियातील तणावामुळे सौदी एलपीजी बेंचमार्क 46% महागला

भारत आपल्या एलपीजी गरजेच्या 60% भाग आयात करतो. याची लँडेड कॉस्ट सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस (CP) द्वारे निश्चित केली जाते, जी सौदी अरामको प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला ठरवते. पश्चिम आशियातील व्यत्यय आणि फेब्रुवारीच्या शेवटी होर्मुज सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर गॅसच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

फेब्रुवारीमध्ये सौदी सीपी बेंचमार्क 542.50 डॉलर प्रति टन होता, तो एप्रिलमध्ये वाढून 775 डॉलर आणि जून 2026 मध्ये 790 डॉलर प्रति टनवर पोहोचला आहे. अशा प्रकारे, फेब्रुवारीच्या तुलनेत जूनपर्यंत एलपीजी बेंचमार्क सुमारे 46% नी वाढला आहे, ज्यात प्रोपेन 39% आणि ब्युटेन 52% नी महाग झाले आहे.

होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यानंतरही भारताने पुरवठा सुरू ठेवला

जगातील सुमारे एक-तृतीयांश तेल आणि भारताच्या 54% एलपीजीची आयात होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गेच होते. या मार्गावर संघर्षामुळे जिथे बहुतेक व्यावसायिक वाहतूक थांबली, तिथे भारताने उत्तम समन्वयाने आपल्या जहाजांची वाहतूक सुरू ठेवली. भारतीय ध्वज असलेले टँकर सतत या मार्गाने कच्चे तेल आणि एलपीजीचा साठा घेऊन भारतीय बंदरांपर्यंत पोहोचले, ज्यामुळे देशात कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाची कमतरता भासली नाही.

घरगुती उत्पादन 60% वाढवले, अमेरिका-कॅनडातून खरेदी सुरू केली

पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी, भारताने घरगुती एलपीजी उत्पादन 60% पेक्षा जास्त वाढवून सुमारे 32 टीएमटी (TMT) वरून 52 टीएमटी पर्यंत पोहोचवले. यासोबतच, होर्मुज मार्गाबाहेरील अमेरिका, कॅनडा आणि अल्जेरियासारख्या देशांकडूनही वायूची खरेदी सुरू करण्यात आली. उपलब्ध वायूच्या पुरवठ्यात घरांसोबतच रुग्णालये आणि शिक्षण संस्थांसारख्या प्राधान्यक्रमाच्या वापरकर्त्यांना (priority users) प्राधान्य देण्यात आले.

दुसरीकडे, मागणीचा दबाव कमी करण्यासाठी ग्राहकांना पाईप नॅचरल गॅस (PNG) वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. घरगुती वायूची व्यावसायिक बाजारात होणारी चोरी रोखण्यासाठी ओटीपी (OTP) आधारित वितरण पडताळणी 90% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

एलपीजीपूर्वी पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे दरही वाढले

गेल्या काही आठवड्यांपासून पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे दरही वाढले आहेत. मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती एकूण ₹7.50 प्रति लिटरने वाढल्या आहेत, तर सीएनजी सुमारे ₹6 प्रति किलोने महाग झाली आहे. कंपन्यांना पेट्रोलवर सुमारे ₹11 प्रति लिटर आणि डिझेलवर ₹33.6 प्रति लिटरचा तोटा होत आहे.

असे असूनही, कंपन्यांचा दावा आहे की पेट्रोल-डिझेल अजूनही उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकले जात आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की जागतिक किमतींमध्ये झालेल्या संपूर्ण वाढीचा भार ग्राहकांवर टाकण्यात आलेला नाही. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतीचा काही भार सरकारी तेल कंपन्या स्वतः उचलत आहेत.

गॅस सिलिंडरची किंमत कशी ठरते

आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीची किंमत पाहिली जाते.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या किमतीचा परिणाम होतो.
गॅस आयात, वाहतूक, बॉटलिंग प्लांट आणि वितरण खर्च जोडला जातो.
तेल कंपन्या खर्च आणि बाजाराची स्थिती पाहून किंमत ठरवतात.
सरकारच्या कर आणि सबसिडी संबंधित धोरणांचाही परिणाम होतो.
काय असते अंडर-रिकव्हरी?

तेल आणि गॅस कंपन्या ज्या किमतीला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून इंधन खरेदी करतात किंवा रिफाइन करतात, जर सरकारच्या निर्देशानुसार सामान्य जनतेला त्यापेक्षा कमी किमतीत इंधन विकले गेले, तर त्या खर्च आणि विक्री किमतीतील फरकाला ‘अंडर-रिकव्हरी’ असे म्हणतात. हे थेट ग्राहकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी कंपन्यांनी सोसलेले नुकसान आहे.

होर्मुजची सामुद्रधुनी काय आहे?

ही पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातादरम्यान स्थित एक अत्यंत अरुंद आणि महत्त्वाचा समुद्री जलमार्ग आहे. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी सुमारे 20% आणि भारताची 54% एलपीजी आयात याच मार्गातून होते, त्यामुळे हा जागतिक ऊर्जा सुरक्षेचा सर्वात संवेदनशील मार्ग मानला जातो.