Manoj Jarange : मराठा-कुणबी मंत्रालयाच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांची तत्त्वतः मंजुरी?; मनोज जरांगे म्हणाले- “सरकारने एक महिन्यात घोषणा करावी”

By, Pravin Wankhade - June 7, 2026 01:00:03

0

विशेष प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजीनगर : Manoj Jarange मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारने त्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला असून आता “मराठा-कुणबी मंत्रालय” स्थापन करण्याच्या मागणीवर पुन्हा जोर दिला आहे. जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीला तत्त्वतः सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून सरकारने एका महिन्याच्या आत अधिकृत घोषणा करावी, अशी अपेक्षा आहे.Manoj Jarange

उपोषण संपले, पण आंदोलन संपलेले नाही

अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेले उपोषण सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी मागे घेतले. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर शासकीय प्रतिनिधींनी चर्चा करून काही मागण्यांवर कार्यवाहीचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी आंदोलन स्थगित केले. मात्र, अनेक मुद्दे अजूनही प्रलंबित असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.Manoj Jarange

OBC समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मराठा विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सवलती; फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

त्यांनी सांगितले की, मराठा-कुणबी मंत्रालयाची घोषणा, 58 लाख कुणबी नोंदींची पडताळणी, आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबांना मदत आणि शिंदे समितीच्या कामकाजासंबंधी काही निर्णय अद्याप पूर्णपणे अंमलात आलेले नाहीत.

मराठा-कुणबी मंत्रालयाची मागणी नेमकी काय?

जरांगे यांची भूमिका अशी आहे की मराठा आणि कुणबी समाजाशी संबंधित आरक्षण, प्रमाणपत्रे, नोंदींची पडताळणी आणि विविध शासकीय योजना यांचे काम एका स्वतंत्र मंत्रालयामार्फत केले गेले तर प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित करता येईल.

त्यांनी सरकारकडे यापूर्वीही स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी केली होती. आता सरकारने या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही.

58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी

मराठा आरक्षणाच्या संपूर्ण वादात “58 लाख कुणबी नोंदी” हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात आहे. सरकारने राज्यभरात लाखो ऐतिहासिक नोंदी सापडल्याचे सांगितले आहे. या नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी जरांगे सातत्याने करत आहेत.

जरांगे यांचे म्हणणे आहे की या नोंदींची जिल्हानिहाय आणि गावनिहाय यादी जाहीर करावी तसेच पात्र नागरिकांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत. सरकारने या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याचे आश्वासन दिले आहे.

सरकारने सुरू केली विशेष यंत्रणा

मराठा आरक्षणाशी संबंधित कामकाजासाठी सरकारने स्वतंत्र कक्ष (Cell) आणि हेल्पलाइन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून नागरिकांना कुणबी नोंदी, जात प्रमाणपत्रे आणि पडताळणी प्रक्रियेबाबत मदत मिळणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्येही यासाठी विशेष व्यवस्था उभारली जात आहे.

सरकारच्या मते, या उपक्रमामुळे पात्र लाभार्थ्यांना कागदपत्रे मिळविणे आणि पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करणे अधिक सोपे होईल.

OBC आरक्षणाचा वाद कायम

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन OBC प्रवर्गातील लाभ देण्याच्या मागणीला OBC संघटनांकडून विरोध होत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढताना OBC समाजाच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. कोणताही निर्णय संविधान आणि न्यायालयीन निकषांच्या चौकटीतच घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

पुढील एक महिना महत्त्वाचा

जरांगे यांनी सरकारला एका महिन्याची मुदत दिली असल्याचे सांगितले आहे. या कालावधीत मराठा-कुणबी मंत्रालयाची घोषणा, प्रलंबित शासन निर्णय आणि कुणबी नोंदींच्या प्रक्रियेबाबत ठोस कार्यवाही झाली नाही तर पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.