Maharashtra Govt : देवस्थान इनाम जमिनींबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; हक्क अबाधित राहतील, बावनकुळे यांची घोषणा

By, Pravin Wankhade - June 7, 2026 12:00:23

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra Govt महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनींचा अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देवस्थान इनाम जमिनींवरील धारक, शेतकरी, पुजारी आणि मंदिर संस्थांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. यासंदर्भात प्रस्तावित “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम 2026” मध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.Maharashtra Govt

नेमका वाद कशामुळे निर्माण झाला?

राज्य सरकारने काही आठवड्यांपूर्वी देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात नवा कायदा प्रस्तावित केला होता. या मसुद्यानुसार अनेक वर्षांपासून मंदिरांच्या मालकीच्या जमिनींवर वास्तव्यास असलेल्या किंवा शेती करणाऱ्या व्यक्तींना काही अटींवर मालकी हक्क देण्याचा प्रस्ताव होता. यामुळे राज्यभरातील मंदिर ट्रस्ट, धार्मिक संस्था आणि विविध हिंदू संघटनांनी आक्षेप नोंदवले.Maharashtra Govt

OBC समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मराठा विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सवलती; फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

विरोधकांचे म्हणणे होते की या कायद्यामुळे मंदिरांच्या मालकीच्या जमिनी खासगी व्यक्तींकडे जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. तर सरकारचे म्हणणे होते की दशकानुदशके प्रलंबित असलेले जमीनविषयक वाद सोडवण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करणे आवश्यक आहे.

सरकारने मसुदा कायदा तात्पुरता स्थगित केला

वाढत्या आक्षेपांनंतर राज्य सरकारने सध्याचा मसुदा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती सर्व हरकती, सूचना आणि मागण्यांचा अभ्यास करून सुधारित मसुदा तयार करणार आहे.

सरकारनुसार 15 ऑगस्टपर्यंत नव्या मसुद्याचा आराखडा तयार केला जाईल. त्यानंतर पुन्हा जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील.

बावनकुळे यांची मोठी घोषणा

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की सरकारचा उद्देश कोणाच्याही हक्कांवर गदा आणण्याचा नाही. मंदिरांच्या जमिनींचे संरक्षण करणे, अतिक्रमण रोखणे आणि प्रत्यक्ष धारकांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढणे हा या कायद्यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी असेही म्हटले की राज्यात सुमारे 5.5 लाख हेक्टर देवस्थान जमिनी असल्याचा अंदाज आहे. यापैकी अनेक जमिनींवर वर्षानुवर्षे वाद, अतिक्रमणे आणि मालकी हक्कांबाबतचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे सर्व पक्षांचे हित जपणारा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.

मंदिरांच्या जमिनींसाठी ‘वक्फसारख्या’ तरतुदींचा विचार

सरकार देवस्थान जमिनींच्या संरक्षणासाठी वक्फ मालमत्तांप्रमाणे काही विशेष कायदेशीर तरतुदी लागू करण्याचाही विचार करत आहे. यामुळे मंदिरांच्या जमिनींवरील अतिक्रमण हटवणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे अधिक सुलभ होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

हा मुद्दा विशेष चर्चेत आला आहे, कारण मंदिर ट्रस्ट आणि धार्मिक संस्थांनी देवस्थान जमिनींच्या सुरक्षेबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली होती.

देवस्थान इनाम जमीन म्हणजे काय?

पूर्वीच्या राजे, संस्थानिक आणि सरदारांकडून मंदिरांच्या देखभालीसाठी, पूजा-अर्चेसाठी आणि धार्मिक कार्यांसाठी काही जमिनी दान देण्यात आल्या होत्या. या जमिनींना “देवस्थान इनाम जमीन” असे म्हटले जाते. काळाच्या ओघात या जमिनींवर शेती, घरे आणि विविध प्रकारचे वापर सुरू झाले. त्यामुळे प्रत्यक्ष मालकी आणि वापर हक्कांबाबत अनेक वाद निर्माण झाले.

पुढे काय?

सरकारचा सुधारित मसुदा आल्यानंतर या विषयावर पुन्हा व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मंदिर ट्रस्ट, पुजारी, शेतकरी, रहिवासी आणि विविध धार्मिक संघटनांच्या सूचनांचा विचार करून अंतिम कायदा तयार केला जाणार आहे. सरकारचा दावा आहे की अंतिम कायदा मंदिरांचे हित, जमिनीवरील धारकांचे हक्क आणि न्यायालयीन गुंतागुंत या सर्व बाबींचा समतोल राखेल.