वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन डिसी: American इराण आणि अमेरिकेदरम्यान अणुकार्यक्रमावरून युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याच दरम्यान एक रंजक बातमी समोर आली आहे. इराणची अणुअप्रसार करार (NPT) च्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे.American
हा निर्णय न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या NPT च्या 11व्या आढावा परिषदेत घेण्यात आला. ही परिषद दर 5 वर्षांनी एकदा होते.American
परिषदेचे अध्यक्ष आणि व्हिएतनामचे राजदूत दो हुंग वियेत यांनी सांगितले की, इराणचे नाव ‘अलिप्त राष्ट्रांच्या गटा’कडून आले होते. या गटात भारतासह 100 हून अधिक देश आहेत.American
अमेरिकेचे एक अधिकारी क्रिस्टोफर येओ यांनी याला NPT साठी अपमानकारक म्हटले. त्यांचे म्हणणे आहे की, इराण दीर्घकाळापासून अणुबॉम्ब बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत त्याला या संघटनेचे महत्त्वाचे पद देणे योग्य नाही.
त्याचवेळी इराणने हे आरोप फेटाळून लावले. इराणने म्हटले की, अमेरिका, ज्याने स्वतः अणुबॉम्ब वापरले आहेत आणि सतत आपली शस्त्रे वाढवत आहे, त्याला इतरांना शिकवण्याचा अधिकार नाही.
NPT कसे कार्य करते
अणु अप्रसार करार 1970 मध्ये लागू झाला. जगामध्ये अणुबॉम्बचा प्रसार रोखण्यासाठी ही सर्वात महत्त्वाची व्यवस्था मानली जाते. या कराराचा एक सरळ नियम आहे, ज्या देशांकडे अणुबॉम्ब नाहीत, ते ते बनवणार नाहीत आणि ज्यांच्याकडे आहेत, ते हळूहळू ते नष्ट करतील.
या बदल्यात सर्व देशांना शांततापूर्ण अणु तंत्रज्ञान वापरण्याचा अधिकार मिळतो. हा करार 1968 मध्ये सुरू झाला आणि 1970 पासून लागू झाला.
आज संयुक्त राष्ट्रांच्या 195 पैकी 191 देश या कराराचा भाग आहेत. भारत, पाकिस्तान, इस्रायल आणि दक्षिण सुदान यात समाविष्ट नाहीत.
5 देशांना अधिकृत अणुशक्ती मानले गेले आहे. अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स. इतर सर्व देशांना अणुबॉम्ब बनवण्याची परवानगी नाही.
हा करार तीन गोष्टींवर आधारित आहे-
1. अणुबॉम्बचा प्रसार होऊ नये
2. शस्त्रे कमी केली जावीत
3. शांततापूर्ण वापर व्हावा
या सर्व गोष्टींवर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) लक्ष ठेवते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App