बंगाल मधली 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द केली कोलकत्ता हायकोर्टाने; ममतांनी आगपाखड केली भाजपवर!! The Calcutta High Court has cancelled all OBC certificates issued in West Bengal after 2010.

बंगाल मधली 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द केली कोलकत्ता हायकोर्टाने; ममतांनी आगपाखड केली भाजपवर!!

विशेष प्रतिनिधी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल मधली 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द केली कोलकत्ता हायकोर्टाने, पण मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आगपाखड मात्र केली भाजपवर!! कोलकत्ता हायकोर्टाची ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करण्याची ऑर्डरच मी स्वीकारणार नाही, असे ममतांनी जाहीर केले. The Calcutta High Court has cancelled all OBC certificates issued in West Bengal after 2010.

या सगळ्या प्रकरणाची कहाणी अशी :

कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने 2010 नंतर पश्चिम बंगालमध्ये दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. मागासवर्गीयांची यादी 1993 च्या नवीन कायद्यानुसार तयार करायची आहे. ही यादी पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाकडून तयार केली जाईल. 2010 पूर्वी जे ओबीसी यादीत होते तेच राहतील. 2010 नंतरचे ओबीसींचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. 2010 नंतर ज्यांच्याकडे ओबीसी कोट्यातील नोकऱ्या आहेत किंवा त्या मिळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत त्यांना कोट्यातून वगळता येणार नाही. त्याच्या नोकरीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे कोलकत्ता हायकोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

The Calcutta High Court has cancelled all OBC certificates issued in West Bengal after 2010.

The list of backward classes is to be prepared according to the new Act of 1993. The list will be prepared by the West Bengal Backward Classes Commission. Those who were in the OBC list… pic.twitter.com/p2ANc0Giwn

— ANI (@ANI) May 22, 2024

परंतु कोलकत्ता हायकोर्टाचा हा आदेश सामाजिक न्याय या संकल्पनेच्या विरोधात असल्याचा कांगावा करत ममता बॅनर्जी यांनी तो आदेशच स्वीकारायला नकार दिला आणि त्या आदेशाचे सगळे खापर त्यांनी भाजप सरकारवर फोडले.

एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अल्पसंख्याकांचे अधिकार काढण्याच्या मागे लागले आहेत. ते ओबीसी समाजाचे मोठे मसीहा असल्याचे भाषण जनतेकडे मते मागत आहेत, पण दुसरीकडे त्यांच्या यंत्रणा मात्र वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी पारित केलेले ओबीसी समाजाला लाभ देणारे आदेश रद्द करत आहेत. पश्चिम बंगाल मधले 26000 शिक्षकांच्या नोकऱ्या अशाच न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द झाल्या होत्या पण तो आदेश मी स्वीकारला नाही, तसाच 5 लाख ओबीसींची सर्टिफिकेट रद्द करण्याचा आदेश मी स्वीकारणार नाही, असा कांगावा ममता बॅनर्जी यांनी केला.