Rohini Comission Report: 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा सरकारने वाढवावी, ज्यांना आजपर्यंत मिळाले नाही त्यांनाही मिळावे- ओवेसींची मागणी|Rohini Commission Report Govt should increase reservation limit to 50 percent, those who have not got it till date should also get it

Rohini Comission Report: 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा सरकारने वाढवावी, ज्यांना आजपर्यंत मिळाले नाही त्यांनाही मिळावे- ओवेसींची मागणी

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ओबीसींची उपवर्गात विभागणी करण्यासाठी रोहिणी आयोगाच्या अहवालात 2600 ओबीसी जातींची यादी देण्यात आली आहे. या अहवालात ओबीसी कोट्याचे वाटप कसे करावे हेदेखील स्पष्ट केले आहे. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीनचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ट्विट केले आहे.Rohini Commission Report Govt should increase reservation limit to 50 percent, those who have not got it till date should also get it – Owaisi’s demand

ओवेसी यांनी ट्विटरवर लिहिले की, ज्यांना आरक्षणाचा कधीच लाभ मिळू शकत नाही त्यांच्यासाठीही आरक्षण वाढवले पाहिजे. काही प्रबळ जातींनी सर्व फायदे मिळवले आहेत.”

ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची 13 सप्टेंबरपासून सुनावणी : 3 मुद्दे निश्चित, 103व्या घटनादुरुस्तीची वैधताही तपासणार

ओवैसी पुढे म्हणाले, “समानतेच्या आधारावर उप-वर्गीकरण केले जावे जेणेकरून लहान विणकर कुटुंबातील मुलाला माजी जमीनदाराच्या मुलाशी स्पर्धा करण्यास भाग पाडले जाऊ नये. जो समुदाय राज्याच्या बीसी यादीमध्ये समाविष्ट आहे त्यांना थेट केंद्रीय ओबीसी यादीत समाविष्ट केले पाहिजे.

Sub-classification should be done on the basis of parity so that the child of a small weaver family is not forced to compete with a former zamindar’s son

Those communities that are included in state BC list should automatically be included in Central OBC list

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 2, 2023

आयोगाच्या अहवालात कोणत्या शिफारशी?

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, आयोगाने म्हटले आहे की उप-वर्गीकरणाद्वारे सर्वांना समान संधी प्रदान करणे हा आपला उद्देश आहे. उपवर्ग निश्चित झाले नसले तरी तीन ते चार वर्गात विभागले जाण्याची शक्यता आहे. तीन संभाव्य उपश्रेणींपैकी ज्यांना कोणताही लाभ मिळालेला नाही त्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ज्यांना काही लाभ मिळाले आहेत त्यांनाही 10 टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. ज्यांना सर्वाधिक फायदा झाला आहे त्यांना 7 टक्के आरक्षण दिले जाण्याची शक्यता आहे.

काही लोकांमध्ये भीतीची भावना आहे की ज्या जातींना ओबीसी अंतर्गत अधिक लाभ मिळाले आहेत त्यांना वगळले जाऊ शकते.