एक देश, एक निवडणूक समितीत शहांसह 8 नावे; अधीर रंजन यांनी सहभागी होण्यास नकार

By, Pravin Pawar - September 3, 2023 07:20:04

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश, एक निवडणूक या विषयावर समिती स्थापन केली आहे. त्यात गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी आणि माजी खासदार गुलाम नबी आझाद यांच्यासह 8 सदस्य असतील. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष सदस्य म्हणून समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. One country, one election committee with 8 names including Shah; Adhir Ranjan refused to participate

मात्र, या समितीत नाव आल्यानंतर अधीर रंजन यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिले. फसवणूक करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आल्याने मी त्यात काम करणार नाही, असे ते म्हणाले.

सरकार एक देश, एक निवडणूक विधेयक आणू शकते

सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. एक देश, एक निवडणूक यावर सरकार विधेयक आणू शकते, अशी अटकळ बांधली जात आहे. याआधी कायदा मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. सध्याची कायदेशीर चौकट लक्षात घेऊन देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याचे परीक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील की नाही, याची चाचपणी केली जाईल.

अधीर रंजन म्हणाले- याची गरज का होती?

1 सप्टेंबर रोजी काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी सरकारला अचानक याची गरज का पडली असा सवाल केला होता. त्याच वेळी काँग्रेस नेते आणि छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव म्हणाले- वैयक्तिकरीत्या मी एक देश, एक निवडणुकीचे स्वागत करतो. ही नवीन कल्पना नाही, जुनी कल्पना आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले- आता समिती स्थापन झाली आहे, एवढी घबराट कशाला?

काँग्रेसच्या निषेधानंतर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, ‘समिती नुकतीच स्थापन झाली आहे, इतकी घबराट कशाला? समितीचा अहवाल येईल, त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रात चर्चा होईल. संसदेत चर्चा होईल. नुसती समिती स्थापन झाली म्हणजे उद्यापासूनच होईल असे नाही.

One Nation One Election: मुख्य निवडणूक आयुक्तांचं ‘एक देश एक निवडणूक’बाबत महत्वाचं विधान! अखिलेश यादव यांच्या आरोपावर उत्तर …

येथे लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान म्हणाले, ‘आमचा पक्ष वन नेशन, वन इलेक्शनला पाठिंबा देतो. याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

विरोधक म्हणाले- आधी सरकारला विश्वासात घ्यायला हवे होते

शिवसेना (उद्धव गट) खासदार संजय राऊत म्हणाले की, भाजपला भारताची भीती वाटते. या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्यासाठी वन नेशन, वन इलेक्शनचा मुद्दा आणला जात आहे.

सपा नेते राम गोपाल यादव म्हणाले की, हे सरकार संसदीय व्यवस्थेच्या सर्व विश्वासांना तडा देत आहे. विशेष अधिवेशन बोलवायचे असेल तर सरकारने किमान सर्व विरोधी पक्षांशी अनौपचारिक चर्चा करायला हवी होती. आता कोणता अजेंडा आहे हे कोणालाच माहीत नाही आणि अधिवेशन बोलावले.

एक राष्ट्र, एक निवडणूक ही योजना स्वातंत्र्यानंतर लागू झाली

वन नेशन, वन इलेक्शन किंवा वन कंट्री-वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.